एशियन गेम्स

एशियन गेम्स मैराथनः कौन है वो सेना का जवान, जिसने 44 साल बाद दिलाया भारत को पदक

रिया सिंह भारतीय मैराथन के इतिहास में 26 सितंबर की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी. भारतीय सेना के जवान सावन बरवाल ने एशियन गेम्स 2026 की पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतकर 44 साल से चले आ रहे पदक के सूखे को खत्म कर दिया. इससे पहले भारत ने साल 1982 मैराथन की दौड़ में होसुर कुक्कप्पा सीतारन ने कांस्य पदक जीता था. सावन ने 2 घंटे 11 मिनट 36 सेकंड में मैराथन की दौड़ पूरी की और इसी के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. उन्होंने इससे पहले 12 अप्रैल 2026 को रॉटरडैम मैराथन में उन्होंने 2:11:58 … Read More

Hockey

एशियन गेम्स में महिला हॉकी : मात्र 4 मैच और 59 गोल, कहर बरपा रही भारतीय खिलाड़ी

जोहार लाइव ब्यूरो भारतीय महिला हॉकी टीम ने आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मेजबान जापान को 3-1 से हरा दिया. काकामिगाहारा में शुक्रवार को खेले गए पूल बी के मुकाबले में भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा. यह टूर्नामेंट में भारत की लगातार चौथी जीत थी जिससे सिंगापुर के खिलाफ एक पूल मैच बाकी रहते हुए ही सेमीफाइनल में उनकी जगह पक्की हो गई. टीम 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है. चार मैचों में भारत ने दागे 59 गोल भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में अब तक … Read More

सीएम सम्राट चौधरी पर पॉक्सो एक्ट के तहत हो कार्रवाई : तेजस्वी यादव

जमुई पीड़िता के परिजनों की तस्वीर सार्वजनिक करने के मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने तीखा हमला बोला है. तेजस्वी ने कहा कि कल पॉक्सो एक्ट को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए – चाहे गरीब हो या अमीर, नेता हो या अधिकारी, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री. नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी ने पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है और यह सबने देखा है. उन्होंने मांग की कि बिहार पुलिस को तुरंत मुख्यमंत्री के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए. 80-90 … Read More

एक्सप्लेनर : मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना इतना आसान क्यों नहीं? ज्ञानेश कुमार विवाद से समझिए पूरी प्रक्रिया

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में है. चुनाव आयोग के भीतर एसआईआर और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों पर दो चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ संसद में हटाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है. 24 सितंबर 2026 को सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, विपक्ष दोनों सदनों में नया नोटिस देने की तैयारी में है. यह इस साल ऐसी कार्रवाई की तीसरी कोशिश होगी. लेकिन सवाल है कि आखिर किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना इतना … Read More

Irfan Ansari

झारखंड : स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए निर्देश, सहियाओं को मिलेंगे टैब और होगी डॉक्टरों की भर्ती

जोहार लाइव ब्यूरो झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए हैं. शुक्रवार को नामकुम स्थित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के सभागार में स्वास्थ्य विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई. इसमें सहियाओं के भुगतान, संविदाकर्मियों के मानदेय, NHM कर्मियों को EPF का लाभ, डॉक्टरों के रिक्त पदों और स्वास्थ्य योजनाओं की वित्तीय प्रगति समेत कई मुद्दों की समीक्षा की गई. बैठक में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा, निदेशक वित्त समेत स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के नोडल पदाधिकारी और परामर्शी मौजूद रहे. सहियाओं के … Read More

जस्टिस एससी शर्मा

जिन जस्टिस एससी शर्मा ने ECI और मेधा रूपम मामलों की सुनवाई की, उनके बेटे हैं चुनाव आयोग के वकील

जोहार लाइव ब्यूरो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेटे के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के स्थायी अधिवक्ता होने की नई जानकारी सामने आने के बाद न्यायिक औचित्य से जुड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं. यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जस्टिस शर्मा उस दो सदस्यीय पीठ का हिस्सा थे, जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी. 23 सितंबर को जस्टिस शर्मा की इस राय के कारण कि मामले की सुनवाई संविधान पीठ … Read More

असम : कौन हैं प्रनब डोले, जिनकी गिरफ्तारी पर केन्या तक गूंजा विरोध?

केन्या के आदिवासी समुदायों के बीच भी असम के आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता प्रनब डोले की गिरफ्तारी का मुद्दा जोर-शोर से गूंज रहा है. जंगल, जमीन और आदिवासी अधिकारों की लंबी लड़ाई लड़ने वाले डोले को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था. उनकी यह गिरफ्तारी काजीरंगा नेशनल पार्क के पास प्रस्तावित एक लग्जरी होटल परियोजना के तीखे विरोध से जुड़ी है. डोले की हिरासत को लेकर न सिर्फ भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय आदिवासी अधिकार संगठनों ने भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कौन हैं प्रनब डोले और क्या था काजीरंगा विवाद? प्रनब डोले असम के एक जाने-माने आदिवासी और भूमि अधिकार … Read More

सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई हिंदी को आधिकारिक बनाने की PIL, कहा – अदालत के आदेश से नहीं तय होती भाषा

सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च अदालत की आधिकारिक न्यायिक भाषा के रूप में हिंदी को शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि भाषा से जुड़े बदलाव या सुधार न्यायिक आदेशों के जरिए नहीं, बल्कि प्रशासनिक और चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत धीरे-धीरे लागू किए जाते हैं. मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ (जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना) ने इस याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने केंद्र सरकार को एक आयोग गठित करने का निर्देश देने की … Read More

कॉकरोच जनता पार्टी

‘कॉकरोच’ फिर लौट आए हैं: लेकिन क्या नीट आंदोलन की तरह लोगों का समर्थन मिल पाएगा?

कनिका राणा नई दिल्ली में गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से 48 घंटे के भीतर इस्तीफा मांग लिया, वरना देशभर में आंदोलन छेड़ने की धमकी दे दी. यह ऐलान CJP के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, साथ में सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका भी मौजूद रहे. यह अल्टीमेटम 24 सितंबर 2026 को जारी हुआ और इसमें देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है. संगठन का सीधा आरोप है कि Special Intensive Revision यानी SIR के दौरान वोटर लिस्ट में जो हेरफेर हुआ, उससे आम मतदाता के हक पर … Read More

नोएडा DM मामला : सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर उठे सवाल, वकीलों के संगठन ने CJI को लिखा कड़ा पत्र

नोएडा की जिलाधिकारी (DM) मेधा रूपम से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसकी प्रक्रिया को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. वकीलों के संगठन ‘लकीज एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन’ (LAFC) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को खुला पत्र लिखकर मामले की ‘आउट ऑफ टर्न’ लिस्टिंग और सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑडियो म्यूट किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. रोस्टर से हटकर सुनवाई और विशेष लिस्टिंग पर आपत्ति LAFC ने अपने पत्र में कहा है कि मौजूदा न्यायिक रोस्टर के नियमों के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) और … Read More