झारखंड : एचईसी की बदहाली पर कांग्रेस ने बाबूलाल मरांडी को घेरा, पीएम मोदी से जवाब मांगने का किया आग्रह

रांची: एचईसी की बदहाल स्थिति और बिजली आपूर्ति ठप होने को लेकर झारखंड कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने और केंद्र सरकार से जवाब मांगने का आग्रह किया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखकर कहा है कि जिस तरह वह राज्य सरकार को पत्र लिखकर विभिन्न मुद्दों पर जवाब मांगते हैं, उसी तरह उन्हें एचईसी की दुर्दशा पर प्रधानमंत्री से भी सवाल करना चाहिए.

कांग्रेस ने एचईसी को झारखंड की औद्योगिक पहचान और देश की महत्वपूर्ण औद्योगिक धरोहर बताते हुए सवाल उठाया है कि जिस संस्थान ने अंतरिक्ष, रक्षा, रेलवे और भारी उद्योग से जुड़ी राष्ट्रीय परियोजनाओं में योगदान दिया, उसे आज बिजली जैसी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है.

दरअसल, 21 नवंबर को बिजली बिल बकाया होने के कारण एचईसी की बिजली आपूर्ति बंद होने की खबर सामने आई. बकाया राशि करीब 349 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. बिजली संकट से कारखाने का उत्पादन प्रभावित हुआ है. पहले से आर्थिक बदहाली, कर्मचारियों के बकाया वेतन और कार्यशील पूंजी की कमी से जूझ रहे संस्थान के लिए यह एक और बड़ा संकट है.

संसद में सरकार ने पुनरुद्धार योजना से किया था इनकार

एचईसी की बदहाली पर केंद्र सरकार की जवाबदेही का सवाल नया नहीं है. लोकसभा में 11 फरवरी 2025 को भारी उद्योग मंत्रालय ने बताया था कि एचईसी के पुनरुद्धार के लिए सरकार की कोई योजना नहीं है. उस समय कामगारों के 25 महीने और अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के 29 महीने का वेतन बकाया था. वहीं, 28 मार्च 2025 को राज्यसभा में भी सरकार ने बताया था कि पिछले पांच वर्षों में एचईसी के पुनरुद्धार या विनिवेश की कोई योजना मंजूर नहीं की गई है.

गौरतलब है कि वर्ष 1958 में स्थापित एचईसी को देश का मदर प्लांट कहा जाता है. इसने इस्पात, खनन, अंतरिक्ष और रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के लिए भारी मशीनरी और उपकरणों का निर्माण किया है. वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने इसकी 675.43 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को हस्तांतरित कर 742.98 करोड़ रुपये जुटाने की योजना को मंजूरी दी थी. इसके बावजूद संस्थान की वित्तीय स्थिति में स्थायी सुधार नहीं हो सका.

राकेश सिन्हा ने बाबूलाल मरांडी से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूछा कि एचईसी के पुनरुद्धार, कर्मचारियों के बकाया भुगतान और नियमित उत्पादन के लिए केंद्र सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या देश के इस महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थान को इसी तरह संकट में छोड़ दिया जाएगा?

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