नोएडा की जिलाधिकारी (DM) मेधा रूपम से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसकी प्रक्रिया को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है.
वकीलों के संगठन ‘लकीज एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन’ (LAFC) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को खुला पत्र लिखकर मामले की ‘आउट ऑफ टर्न’ लिस्टिंग और सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑडियो म्यूट किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है.
रोस्टर से हटकर सुनवाई और विशेष लिस्टिंग पर आपत्ति
LAFC ने अपने पत्र में कहा है कि मौजूदा न्यायिक रोस्टर के नियमों के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) और निवारक हिरासत से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट की शुरुआती चार पीठों के पास जाने चाहिए थे. इसके बावजूद यह मामला जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस एनके सिंह की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया गया.
संगठन ने आरोप लगाया है कि ऐसा लगता है कि इस मामले को विशेष प्राथमिकता के तहत सामान्य प्रक्रिया से हटकर सुना गया. पत्र में इस बात का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता नोएडा की डीएम मेधा रूपम हैं, जो एक वरिष्ठ अधिकारी होने के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी भी हैं. LAFC का कहना है कि इस तरह की विशेष तवज्जो से न्यायिक प्रक्रिया में गलत मिसाल कायम हो सकती है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑडियो म्यूट करने पर भी सवाल
पत्र में 23 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान तकनीकी पहलुओं को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. संगठन का कहना है कि सुनवाई के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑडियो म्यूट कर दिया गया था, जिससे उन पत्रकारों, वकीलों और आम लोगों की पहुंच इस अहम सुनवाई तक नहीं हो पाई जो कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थे.
LAFC ने तर्क दिया है कि चूंकि यह मामला एक छात्र की NSA के तहत हिरासत और श्रमिकों के समर्थन में किए गए प्रदर्शनों से जुड़ा है, इसलिए इसकी कार्यवाही का सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहना और पूरी पारदर्शिता बरतना बेहद जरूरी था.
मामले की पृष्ठभूमि और सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नोएडा में श्रमिकों के अधिकारों के समर्थन में हुए एक प्रदर्शन के दौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा पर नोएडा प्रशासन (डीएम मेधा रूपम) द्वारा राफेल/कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया था.
छात्रा की मां ने इस कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने छात्रा की NSA हिरासत को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया और नोएडा की डीएम पर गंभीर टिप्पणियां करते हुए छात्रा को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जो डीएम और अन्य अधिकारियों के वेतन से वसूला जाना था.
हाईकोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ डीएम मेधा रूपम सुप्रीम कोर्ट गईं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल डीएम के खिलाफ की गई टिप्पणियों और मुआवजे के आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन छात्रा की रिहाई और हिरासत रद्द रखने का फैसला बरकरार है. इसी सुनवाई की प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर अब वकीलों के संगठन (LAFC) ने CJI को पत्र लिखकर सवाल उठाए हैं.
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