झारखंड की आदिवासी नेत्री निशा भगत की आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने इस मामले में झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को नोटिस जारी किया है. तीनों अधिकारियों को नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर मामले से संबंधित आरोपों, तथ्यों और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी आयोग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 10 नवंबर 2026 को जारी नोटिस में बताया है कि कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर उसने निशा भगत की आत्महत्या से संबंधित मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत उसे प्राप्त संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामले की जांच करने का निर्णय लिया है.
मुख्य सचिव, DGP और रांची SSP को नोटिस
आयोग की ओर से जारी नोटिस झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को संबोधित है. इसमें अधिकारियों से संबंधित आरोपों और मामले से जुड़ी सूचनाओं पर की गई कार्रवाई का विवरण मांगा गया है.
आयोग ने निर्देश दिया है कि नोटिस प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी अपना जवाब आयोग के उप सचिव को डाक, व्यक्तिगत उपस्थिति या किसी अन्य संचार माध्यम से उपलब्ध कराएं. यह नोटिस अत्यावश्यक और समयबद्ध श्रेणी में जारी किया गया है.
जवाब नहीं मिलने पर समन जारी करने की चेतावनी
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने नोटिस में अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने की स्थिति में आयोग संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत उसे प्राप्त दीवानी न्यायालय की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है.
ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है. आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए समय सीमा के भीतर जवाब उपलब्ध कराने को कहा है.
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