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एक साथ तीन पद पर हैं अशोक चौधरी, सरकार पर हमला कर तेजस्वी बोले – संविधान को कूड़े में फेंक चुकी है सम्राट सरकार

पटना : बिहार की राजनीति में मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की एक नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति एक साथ राज्य सरकार में मंत्री, विधान परिषद का सदस्य और सरकारी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रह सकता है? बिहार में इसी सवाल को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक बहस शुरू हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पिछले नौ महीनों से एक ऐसे मंत्री को पद पर … Read More

भूषण बाड़ा प्रकरण : दिलीप तिर्की जोन्हा फॉल के जंगल से गिरफ्तार, नाबालिग से विधायक के खिलाफ फर्जी गवाही दिलाने का आरोप

रांची : सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा से जुड़े प्रकरण में नाबालिग बच्ची को अगवा कर डराने-धमकाने और विधायक के खिलाफ फर्जी गवाही दिलाने के लिए दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने दिलीप तिर्की को गिरफ्तार किया है. उसे रांची जिले के अनगड़ा थाना क्षेत्र के तोड़ांग गांव स्थित जोन्हा फॉल के जंगली इलाके से पकड़ा गया. सिमडेगा पुलिस ने 19 नवंबर को इसकी जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, 13 नवंबर 2026 को इस मामले में पाकरटांड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसमें दो लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था. आरोप है कि दिलीप तिर्की और अभिषेक … Read More

TRAI के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने बीच में ही छोड़ा पद, तीन साल का था कार्यकाल; जानिए कौन हैं

टेलीकॉम सेक्टर की एक अहम संस्था TRAI में बड़ा बदलाव हुआ है. देश के जाने-माने अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अंशकालिक सदस्य का पद छोड़ दिया है. सितंबर 2024 में तीन साल के लिए नियुक्त हुए मिश्रा ने 8 अक्टूबर से पद छोड़ने की सूचना केंद्र सरकार को दी थी. अब 18 नवंबर को दूरसंचार विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. हालांकि, उनके इस्तीफे की वजह सार्वजनिक नहीं की गई है. दूरसंचार विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, नीलकंठ मिश्रा को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) के अंशकालिक सदस्य के रूप … Read More

ACB

झारखंड : आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार, 2019 से चल रही थी जांच

जमशेदपुर : आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने झारखंड के पूर्व कार्यपालक अभियंता शैलेन्द्र कुमार मंडल को गिरफ्तार किया है. 69 वर्षीय शैलेन्द्र मंडल जलपथ प्रमंडल, चक्रधरपुर, चाईबासा में कार्यपालक अभियंता के पद पर रह चुके हैं. उनके खिलाफ वर्ष 2019 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया था. एसीबी ने 18 नवंबर 2026 को उन्हें गिरफ्तार किया. शैलेन्द्र कुमार मंडल के खिलाफ 12 जुलाई 2019 को एसीबी जमशेदपुर थाना में कांड संख्या 07/2019 दर्ज किया गया था. उन पर अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक … Read More

ऋत्विक माइनिंग कंपनी के मेन गेट पर अज्ञात अपराधियों ने देर रात की गोलीबारी, तीन खोखा बरामद

केरेडारी: हजारीबाग जिले के केरेडारी स्थित एनटीपीसी कोल प्रोजेक्ट के एमडीओ ऋत्विक माइनिंग कंपनी के मेन गेट पर बीती रात अज्ञात अपराधियों द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया. इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नही हुआ है. घटना के बाद कर्मचारियों और इलाके में दहशत का माहौल है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, कंपनी के पीआरओ रवि कुमार से बातचीत करने पर बोला गया कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है. साइट पर जाने के बाद कुछ बता पाएंगे. जानकारी के अनुसार, पगार ओपी थाना क्षेत्र … Read More

Highcourt

जेपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा जा सकता है जवाब; दो महीने की डेडलाइन पूरी

रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों पर नियुक्ति का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचेगा. गुरुवार, 19 नवंबर को इस मामले में सुनवाई निर्धारित है. अदालत ने इससे पहले 10 सितंबर 2026 को राज्य सरकार को जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था. निर्धारित समय-सीमा पूरी होने के बाद अब अदालत में सरकार के अनुपालन की स्थिति महत्वपूर्ण होगी. यह मामला जनहित याचिका W.P.(PIL) 3498/2021 से जुड़ा है. हाईकोर्ट की 19 नवंबर की कॉज लिस्ट में इसे कोर्ट नंबर-1 में … Read More

झारखंड के न्यायालयों में ई-कोर्ट तकनीकी कर्मियों का मानदेय बढ़ा, अब हर महीने मिलेंगे 74 हजार रुपये तक

रांची : झारखंड के न्यायालयों में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत तकनीकी व्यवस्था संभाल रहे संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर की मासिक संविदा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इस फैसले के बाद संबंधित तकनीकी कर्मचारियों को अब पहले की तुलना में अधिक मानदेय मिलेगा. नई व्यवस्था के तहत कुछ पदों पर मासिक संविदा राशि 74 हजार रुपये तक निर्धारित की गई है. यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट, रांची और राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में … Read More

कोयले की रॉयल्टी का नया फॉर्मूला: हेमंत कैबिनेट ने खोला झारखंड की कमाई बढ़ाने का रास्ता

रांची : झारखंड में कोयले से मिलने वाले राजस्व को बेहतर बनाने के लिए हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब पावर और रेगुलेटेड सेक्टर को भेजे जाने वाले कोयले की रॉयल्टी निर्धारित करने में खुले बाजार में बिकने वाले समान ग्रेड के कोयले की कीमत को भी आधार बनाया जाएगा. इसके लिए हेमंत कैबिनेट ने खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से तैयार अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी दी है. नई व्यवस्था के तहत खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से दूसरे उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले कोयले के शीर्ष पांच विक्रय मूल्यों का भारित औसत निकालकर प्रति … Read More

झारखंड में मत्स्य विभाग की नौकरी के नियम बदले, अब B.F.Sc. डिग्री वालों को ही मिलेगा मौका; Zoology Honours की योग्यता खत्म

रांची : झारखंड में मत्स्य विभाग की सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भर्ती का नियम बदल गया है. अब मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए केवल मत्स्य विज्ञान में स्नातक (B.F.Sc.) की डिग्री मान्य होगी. जंतु विज्ञान (Zoology Honours) से स्नातक अभ्यर्थी अब इस पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं कर सकेंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई है. अब ICAR मान्यता प्राप्त संस्थान से B.F.Sc. होना जरूरी कृषि, … Read More

हेमंत कैबिनेट के फैसले : झारखंड के बांधों की सुरक्षा जांच के लिए अब बनेंगे 6 विशेषज्ञ पैनल, पहले थी 2 पैनल की व्यवस्था

रांची : झारखंड के बांधों की सुरक्षा जांच के लिए अब विशेषज्ञों की टीम बढ़ाई जाएगी. राज्य में बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत आने वाले चिन्हित बांधों और उनके जलाशयों की सेफ्टी जांच के लिए अब दो की जगह छह स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल काम करेंगे. बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इसका मकसद दिसंबर 2026 तक राज्य के बांधों का व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन पूरा करना है. इसके साथ ही विशेषज्ञों के चयन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है. अब नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी (NDSA) से सूचीबद्ध … Read More

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