पटना : बिहार की राजनीति में मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की एक नियुक्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति एक साथ राज्य सरकार में मंत्री, विधान परिषद का सदस्य और सरकारी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रह सकता है? बिहार में इसी सवाल को लेकर राजनीतिक और संवैधानिक बहस शुरू हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पिछले नौ महीनों से एक ऐसे मंत्री को पद पर बनाए हुए है, जिसकी नियुक्ति और पद पर बने रहने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने संविधान को फाड़कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री अशोक चौधरी ने नियमों के विपरीत सहायक प्राध्यापक की नौकरी स्वीकार की और नियुक्ति के अगले ही दिन प्रोबेशन अवधि में लंबी छुट्टी पर चले गए. तेजस्वी ने उनकी विधान परिषद सदस्यता समाप्त करने और धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति का मंत्री, विधान परिषद सदस्य और सहायक प्राध्यापक के तीन पदों पर एक साथ बने रहना संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है. तेजस्वी ने चेतावनी दी कि वह इस मामले को आगे उच्च स्तर तक ले जाएंगे.
मंत्री रहते विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक कैसे बने अशोक चौधरी?
इस विवाद को समझने के लिए पहले अशोक चौधरी की नियुक्ति का पूरा घटनाक्रम जानना जरूरी है. अशोक चौधरी बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के नेता हैं और राज्य सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं. इसके साथ ही वह बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं.
उन्होंने पटना के एएन कॉलेज में 17 फरवरी 2026 को राजनीति विज्ञान के सहायक प्राध्यापक के पद पर योगदान किया. एएन कॉलेज पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अधीन है. यानी जिस समय उन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षक की नौकरी ज्वाइन की, उस समय वह पहले से बिहार सरकार में मंत्री और विधान परिषद के सदस्य थे.
नियुक्ति के अगले ही दिन यानी 18 फरवरी को उन्होंने विश्वविद्यालय से लियन अथवा अवैतनिक अवकाश की मांग कर दी. आसान भाषा में समझें तो वह सहायक प्राध्यापक के पद पर अपना अधिकार सुरक्षित रखना चाहते थे, लेकिन मंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियां भी निभाना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय से छुट्टी मांगी.
यहीं से विवाद शुरू हुआ. विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के मुताबिक प्रोबेशन यानी परिवीक्षा अवधि में नियुक्त कर्मचारी को लियन देने का अधिकार है या नहीं, इस पर सवाल उठे. यह मामला 19 अगस्त 2026 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के सिंडिकेट में रखा गया. सिंडिकेट ने नियमों का हवाला देते हुए उनके अवकाश संबंधी आवेदन को मंजूरी नहीं दी. इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले में मार्गदर्शन के लिए लोकभवन को पत्र भेजा.
बिहार सरकार ने संविधान को फाड़ कर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। 9 महीनों से एक फर्जी मंत्री को सरकार में बैठा रखा है और वह अवैध मंत्री हर प्रकार के अवैधानिक कार्यों में संलिप्त है।
लोकभवन ने एक ही व्यक्ति के एक साथ तीन पदों (मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद) पर रहने पर गहरी आपत्ति जताई है।
संविधान के स्पष्ट निर्देशों और नियमों के विपरीत मंत्री की सहायक प्राध्यापक पर नियुक्ति हुई। स्थापित प्रावधानों, प्रक्रियाओं और नियमों की संचिका को फाड़, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नियुक्ति के अगले दिन ही फर्जी मंत्री प्रॉबेशन पीरियड के दौरान लंबी अवधि की अनिश्चितकालीन छुट्टियों पर चले गए। विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के अनुसार वह छुट्टी ले ही नहीं सकते और ना ही अनिश्चितकाल के लिए छुट्टियाँ स्वीकार हो सकती?
लाभ के पद के प्रावधानों के अनुसार अविलंब उनकी सदस्यता रद्द कर धोखाधड़ी के मामले में सजा होनी चाहिए। ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार वेतन या भत्ता लेना मायने नहीं रखता बल्कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना ही अवैध है और सदस्यता उसी क्षण समाप्त मानी जाएगी।
ऐसे फर्जी मंत्री को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। चौपट राज के अज्ञानी मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर हर जगह संविधान की अवेहलना की जा रही है। हम इस मामले को लेकर ऊपर तक जाएँगे।
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— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 19, 2026
लोकभवन ने क्यों जताई आपत्ति?
विश्वविद्यालय से मामला पहुंचने के बाद राज्यपाल सचिवालय यानी लोकभवन ने नियुक्ति और छुट्टी से जुड़े नियमों की समीक्षा की. पिछले महीने 31 अक्टूबर को तैयार की गई टिप्पणी में राज्यपाल सचिवालय ने अशोक चौधरी के लियन और नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाए.
लोकभवन का कहना है कि प्रोबेशन अवधि में रहने वाला कर्मचारी स्थायी कर्मचारी की तरह लियन का अधिकार नहीं मांग सकता. इसके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976, विश्वविद्यालय के परिनियम और बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों का हवाला दिया गया.
लोकभवन ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 68(2) पर भी सवाल उठाया. इस धारा में विश्वविद्यालय के शिक्षक या कर्मचारी के सांसद अथवा विधायक चुने जाने की स्थिति में विशेष अवकाश से संबंधित प्रावधान है. लोकभवन की व्याख्या के मुताबिक इसका लाभ उस व्यक्ति को मिल सकता है, जो पहले विश्वविद्यालय में शिक्षक या कर्मचारी हो और बाद में जनप्रतिनिधि चुना जाए.
लेकिन अशोक चौधरी के मामले में स्थिति उलट है. वह पहले से मंत्री और विधान परिषद सदस्य थे. इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर योगदान किया. इसी आधार पर लोकभवन ने पूछा है कि क्या इस प्रावधान के तहत उन्हें छुट्टी और लियन का लाभ दिया जा सकता है.
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