रांची : झारखंड के बांधों की सुरक्षा जांच के लिए अब विशेषज्ञों की टीम बढ़ाई जाएगी. राज्य में बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के तहत आने वाले चिन्हित बांधों और उनके जलाशयों की सेफ्टी जांच के लिए अब दो की जगह छह स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल काम करेंगे. बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
इसका मकसद दिसंबर 2026 तक राज्य के बांधों का व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन पूरा करना है. इसके साथ ही विशेषज्ञों के चयन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है. अब नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी (NDSA) से सूचीबद्ध विशेषज्ञों की सेवाएं सीधे ली जा सकेंगी.
बांधों की सुरक्षा जांच के लिए बढ़ाई गई विशेषज्ञों की संख्या
दरअसल, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत राज्य के चिन्हित बांधों और उनके जलाशयों की सुरक्षा स्थिति का आकलन किया जाना है. जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार ने दिसंबर 2026 तक झारखंड के बांधों का Comprehensive Dam Safety Evaluation पूरा करने का निर्देश दिया है. इसी समयसीमा को देखते हुए राज्य सरकार ने विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल की संख्या दो से बढ़ाकर छह करने का फैसला लिया है.
प्रत्येक स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल में अलग-अलग तकनीकी क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल किए जा सकेंगे. इनमें बांध सुरक्षा विशेषज्ञ, डिजाइन विशेषज्ञ, निर्माण पर्यवेक्षण विशेषज्ञ, भूवैज्ञानिक, जलविज्ञानी, हाइड्रो-मैकेनिकल विशेषज्ञ, इंस्ट्रूमेंटेशन विशेषज्ञ और भूकंप विशेषज्ञ शामिल हैं.
राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) की 23 मई 2025 की अधिसूचना के प्रावधानों को भी इस संशोधन में शामिल किया गया है. इसके अनुसार किसी बांध से जुड़े ज्ञात सुरक्षा जोखिमों और खतरों के आधार पर पैनल में प्रमुख विशेषज्ञों की संख्या तय की जाएगी. हालांकि, किसी भी स्वतंत्र विशेषज्ञ पैनल में कम से कम तीन प्रमुख विशेषज्ञों का होना अनिवार्य है. इनमें एक बांध सुरक्षा विशेषज्ञ की मौजूदगी जरूरी होगी.
NDSA के विशेषज्ञों की सेवाएं सीधे ली जा सकेंगी
कैबिनेट ने विशेषज्ञों के चयन की प्रक्रिया में बदलाव को भी मंजूरी दी है. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा पहले से सूचीबद्ध (Empanelled) अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों की सेवाएं उनकी सहमति के आधार पर सीधे ली जा सकेंगी.
वहीं, NDSA के पैनल में शामिल नहीं रहने वाले अन्य विशेषज्ञों का चयन जल संसाधन विभाग की चार सदस्यीय समिति करेगी. इस समिति की अध्यक्षता अभियंता प्रमुख-1 करेंगे. समिति में रूपांकन, समग्र योजना एवं जल विज्ञान के मुख्य अभियंता, योजना मॉनिटरिंग एवं आयोजन के मुख्य अभियंता और अग्रिम योजना के मुख्य अभियंता सदस्य होंगे.
पहले विशेषज्ञों के चयन के लिए जल संसाधन विभाग के तहत पांच सदस्यीय समिति का प्रावधान था. संशोधित व्यवस्था में इस समिति को चार सदस्यीय कर दिया गया है.
2026 में जारी संकल्प में हुआ संशोधन
जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में 29 जून 2026 को जारी विभागीय संकल्प संख्या 371 की कंडिका 4.1 और 5 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया था. इस प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री और वित्त विभाग की सहमति पहले ही प्राप्त हो गई थी. अब राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद विशेषज्ञों के पैनल की संख्या बढ़ाने और चयन की नई प्रक्रिया लागू करने का रास्ता साफ हो गया है.
Also Read : झारखंड सचिवालय में अब नहीं होगी कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नई नियुक्ति, आउटसोर्सिंग पर भी रोक

