रांची : झारखंड के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के इलाज की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है. अब डॉक्टरों को मरीजों का प्रिस्क्रिप्शन तैयार करने के लिए कंप्यूटर पर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. वे केवल बोलकर ही मरीज का प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर सकेंगे. इसके लिए अस्पतालों में पहले से संचालित हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) में वॉयस-टू-स्पीच तकनीक लागू की जाएगी. इस सुविधा की शुरुआत रिम्स और सदर अस्पताल, रांची से होगी. इसके बाद इसे राज्य के दूसरे अस्पतालों में भी लागू किया जाएगा.
बुधवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में उन्होंने एचएमआईएस सॉफ्टवेयर में आधुनिक तकनीक जोड़ने और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. वॉयस-टू-स्पीच सुविधा से डॉक्टर बोलकर मरीज का प्रिस्क्रिप्शन तैयार करने के साथ डिस्चार्ज समरी भी बना सकेंगे. इससे चिकित्सकों का समय बचेगा और मरीजों की जांच एवं उपचार की प्रक्रिया आसान होगी. अपर मुख्य सचिव ने रिम्स और सदर अस्पताल में इस सुविधा को तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया.
AI से पता चलेगी अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की जरूरत
बैठक में अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता तथा जरूरत का आकलन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई. इसके लिए सभी स्वास्थ्य संस्थानों में संचालित एचएमआईएस से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा. डाटा एनालिटिक्स के आधार पर यह पता लगाया जाएगा कि किस अस्पताल में कितने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की जरूरत है और वहां उपलब्ध मानव संसाधन पर्याप्त हैं या नहीं.
अपर मुख्य सचिव ने इस काम के लिए आवश्यक मानक तय करने के उद्देश्य से विभागीय स्तर पर समिति गठित करने का निर्देश दिया. यह समिति जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी.
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और डिजिटल भुगतान को मिलेगा बढ़ावा
बैठक में सभी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा का अधिक से अधिक इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा गया. इसके साथ ही अस्पतालों में ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया. कर्मचारी मरीजों और उनके परिजनों को डिजिटल भुगतान के फायदे बताएंगे, ताकि अस्पतालों में भुगतान की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो सके.
अस्पतालों की लैब और रिम्स की जांच व्यवस्था होगी डिजिटल
अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्रयोगशालाओं का डिजिटाइजेशन तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया. मेरिल एजेंसी को सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपने कर्मचारियों की तैनाती कर तकनीकी क्षमता बढ़ाने को कहा गया. वहीं, रिम्स में पीएसीएस (पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम) की सुविधा भी तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया गया. इस व्यवस्था से मेडिकल इमेजिंग से जुड़ी तस्वीरों और जांच रिपोर्टों को डिजिटल तरीके से संग्रहित और उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
बैठक में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के स्टेट मिशन डायरेक्टर सह संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव, संयुक्त सचिव ललित मोहन शुक्ला, निदेशक डॉ. पी. भट्टाचार्य, सीडैक और बीएसएनएल के प्रतिनिधियों के अलावा रिम्स और सदर अस्पताल के चिकित्सक मौजूद थे. अपर मुख्य सचिव ने सभी संबंधित एजेंसियों और स्वास्थ्य संस्थानों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया, ताकि मरीजों को बेहतर, पारदर्शी और सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.
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