रांची: झारखंड में आदिवासी जमीन और सरकारी संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव करने जा रही है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में Registration (Jharkhand Amendment) Bill, 2026 को मंजूरी दे दी गई. इस विधेयक के जरिए Registration Act, 1908 में संशोधन कर नई धारा 22-A जोड़ने का प्रस्ताव है. इसके तहत कानून के प्रावधानों के विरुद्ध जमीन की रजिस्ट्री करने से निबंधन अधिकारी इनकार कर सकेंगे.
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य झारखंड में आदिवासी जमीन के अवैध हस्तांतरण, सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री और धार्मिक एवं सामुदायिक संस्थाओं की संपत्तियों को अवैध तरीके से हस्तांतरित होने से बचाना है. प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (CNT Act), संताल परगना काश्तकारी अधिनियम (SPT Act) और अन्य लागू काश्तकारी कानूनों के तहत जिस जमीन का हस्तांतरण प्रतिबंधित है, उसकी रजिस्ट्री उपायुक्त या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हो सकेगी.
पांच श्रेणियों की जमीन की रजिस्ट्री पर रहेगा प्रतिबंध
विधेयक में पांच तरह की संपत्तियों की रजिस्ट्री रोकने का प्रावधान किया गया है. पहली श्रेणी में अनुसूचित क्षेत्रों में लागू काश्तकारी कानूनों के तहत प्रतिबंधित जमीन शामिल है. दूसरी श्रेणी में केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्थानीय निकायों की जमीन रखी गई है. ऐसी संपत्ति की बिक्री, उपहार, अदला-बदली या लीज के दस्तावेजों की रजिस्ट्री तभी होगी, जब सक्षम अधिकारी ने हस्तांतरण किया हो या उसे स्पष्ट अनुमति दी हो.
तीसरी श्रेणी में धार्मिक और धर्मार्थ न्यासों, वक्फ तथा भूदान यज्ञ समिति की जमीन शामिल है. इन संपत्तियों की बिक्री, उपहार और अदला-बदली के लिए सक्षम वैधानिक प्राधिकारी की अनुमति या NOC जरूरी होगी. तीन साल से अधिक अवधि की लीज पर भी यह शर्त लागू होगी.
चौथी श्रेणी में भूमि सीलिंग कानून के तहत अधिशेष घोषित कृषि और शहरी जमीन शामिल है. पांचवीं श्रेणी में ऐसी संपत्तियां रखी गई हैं, जिनका हस्तांतरण किसी केंद्रीय कानून, राज्य कानून या काश्तकारी कानून के तहत प्रतिबंधित है अथवा जिनकी रजिस्ट्री पर सक्षम सिविल या राजस्व न्यायालय ने रोक लगाई है.
डीसी की रिपोर्ट पर बनेगी प्रतिबंधित जमीनों की सूची
प्रस्तावित कानून के तहत संबंधित जिले के उपायुक्त प्रतिबंधित जमीनों का विस्तृत विवरण और उन्हें सूची में शामिल करने के कारणों के साथ रिपोर्ट तैयार करेंगे. राज्य सरकार निर्धारित प्रक्रिया के तहत इन रिपोर्टों के आधार पर आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी. इस सूची की समय-समय पर समीक्षा और संशोधन भी किया जाएगा. इसके बाद निबंधन अधिकारी अधिसूचित सूची के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री रोक सकेंगे.
विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि झारखंड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अनुपालन में उपायुक्त प्रतिबंधित जमीन की अधिसूचित सूची को पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाने की प्रक्रिया अपना सकेंगे.
रजिस्ट्री रोके जाने पर उपायुक्त के पास कर सकेंगे शिकायत
किसी व्यक्ति की जमीन को प्रतिबंधित सूची में शामिल किए जाने या उसकी रजिस्ट्री से इनकार किए जाने पर उसे आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार मिलेगा. प्रभावित व्यक्ति अधिसूचना जारी होने के बाद या रजिस्ट्री से इनकार की तारीख से 60 दिनों के भीतर उपायुक्त के समक्ष आवेदन कर सकेगा. संबंधित मामले में रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 72 के तहत अपील का विकल्प भी दिया गया है.
उपायुक्त को संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देना होगा. जमीन के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद 45 दिनों के भीतर कारण सहित आदेश देना होगा. उपायुक्त प्रतिबंधित सूची में दर्ज जमीन की प्रविष्टि को बरकरार रख सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं या उसे सूची से हटा सकते हैं.
उपायुक्त के फैसले को सिविल कोर्ट में दे सकेंगे चुनौती
विधेयक में उपायुक्त के आदेश के खिलाफ सिविल कोर्ट जाने का भी प्रावधान किया गया है. आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति उसकी सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर उस क्षेत्र के सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकेगा, जहां संबंधित जमीन स्थित है. पर्याप्त कारण होने पर अदालत 30 दिनों की समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी मुकदमा स्वीकार कर सकती है.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद लाया गया संशोधन
इस विधेयक की पृष्ठभूमि में Registration Act की पुरानी धारा 22-A से जुड़ा झारखंड हाईकोर्ट का फैसला है. बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के जरिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में धारा 22-A जोड़ी गई थी, जिसे झारखंड राज्य गठन के बाद भी अपनाया गया था. इस प्रावधान के आधार पर सार्वजनिक नीति के नाम पर कुछ संपत्तियों की रजिस्ट्री रोकने की व्यवस्था थी.
बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने W.P.(C) No. 5088/2018 में इस प्रावधान और इससे संबंधित अधिसूचना को निरस्त कर दिया था. अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के State of Rajasthan and Others vs Basant Nahata मामले के फैसले का हवाला देते हुए सार्वजनिक नीति की अस्पष्ट अवधारणा के आधार पर रजिस्ट्री रोकने की व्यवस्था पर सवाल उठाया था.
अब राज्य सरकार ने नई धारा 22-A के जरिए उन संपत्तियों की श्रेणियां स्पष्ट करने और रजिस्ट्री रोकने की प्रक्रिया निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है, जिनका हस्तांतरण कानून के तहत प्रतिबंधित है.
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब विधेयक को विधानसभा की प्रक्रिया से गुजरना होगा. विधानसभा से पारित होने और आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही यह कानून के रूप में प्रभावी होगा.
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