रांची: झारखंड के सरकारी सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी पाने की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट है. अब सचिवालय और उससे जुड़े सरकारी कार्यालयों में इन पदों पर नई नियुक्ति नहीं होगी. इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग के जरिए भी सामान्य सरकारी कामकाज के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं रखे जा सकेंगे. हेमंत सोरेन सरकार ने इन पदों पर नई भर्ती और पद सृजन का रास्ता बंद करने का फैसला किया है.
कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद सामने आए वित्त विभाग के संलेख के अनुसार, पहले से स्वीकृत लेकिन खाली पड़े नियमित और संविदा आधारित पद भी स्वतः समाप्त माने जाएंगे. वहीं, जिन पदों पर अभी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके पदमुक्त या सेवामुक्त होने के बाद वे पद हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे. यानी इन पदों को मरणशील संवर्ग (डाइंग कैडर) में रखा जाएगा और भविष्य में वहां कोई नई भर्ती नहीं होगी.
अब कंप्यूटर चलाने के लिए अलग कर्मचारी रखने की जरूरत नहीं
सरकार का तर्क है कि अब सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर चलाने के लिए अलग से ऑपरेटर रखने की जरूरत नहीं रह गई है. पहले जब सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, तब लिपिक और टंकक कंप्यूटर चलाने में दक्ष नहीं थे. इसलिए संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाते थे.
लेकिन अब हालात बदल चुके हैं. सरकार के मुताबिक, हाल ही में बड़ी संख्या में कनीय सचिवालय सहायक और सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है. ये कर्मचारी कंप्यूटर चलाने में सक्षम हैं और इन्हें विभागीय कामकाज के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. यही वजह है कि सामान्य कार्यालयी कामों के लिए अलग से कंप्यूटर ऑपरेटर रखने की व्यवस्था खत्म की जा रही है.
आउटसोर्सिंग से नौकरी का रास्ता भी बंद
इस फैसले की सबसे बड़ी बात यह है कि अब सिर्फ सरकारी पदों पर ही भर्ती बंद नहीं होगी, बल्कि आउटसोर्सिंग के जरिए नौकरी पाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा. सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में सामान्य विभागीय कामों के लिए बाहरी एजेंसियों के माध्यम से भी कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं रखे जा सकेंगे.
वित्त विभाग ने साफ किया है कि यह फैसला झारखंड मैनपावर प्रोक्योरमेंट (आउटसोर्सिंग) मैनुअल, 2025 की कंडिका 4.2 पर भी लागू होगा.
आईटी और खास परियोजनाओं में खुला रहेगा रास्ता
हालांकि, सरकार ने सभी तकनीकी नौकरियों पर रोक नहीं लगाई है. विशेष काम, योजनाओं, परियोजनाओं और परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के तकनीकी कामों के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर और आईटी से जुड़ी उच्च योग्यता वाले पद बनाए जा सकेंगे. इसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी होगी. ऐसे पदों पर नियुक्ति भी की जा सकेगी.
वहीं, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत पहले से स्वीकृत मानव संसाधन व्यवस्था पर यह फैसला लागू नहीं होगा. इन योजनाओं में जरूरत के अनुसार संबंधित दिशा-निर्देशों और नियमों के तहत कर्मचारियों की व्यवस्था की जा सकेगी.
यानी साफ है कि झारखंड सचिवालय में सामान्य कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी का रास्ता अब बंद हो रहा है. सरकार का फोकस अलग ऑपरेटर रखने के बजाय मौजूदा सरकारी कर्मचारियों से ही कंप्यूटर आधारित काम कराने पर है.

