रांची : झारखंड में कोयले से मिलने वाले राजस्व को बेहतर बनाने के लिए हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब पावर और रेगुलेटेड सेक्टर को भेजे जाने वाले कोयले की रॉयल्टी निर्धारित करने में खुले बाजार में बिकने वाले समान ग्रेड के कोयले की कीमत को भी आधार बनाया जाएगा. इसके लिए हेमंत कैबिनेट ने खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से तैयार अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी दी है.
नई व्यवस्था के तहत खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से दूसरे उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले कोयले के शीर्ष पांच विक्रय मूल्यों का भारित औसत निकालकर प्रति टन कीमत निर्धारित की जाएगी. इसी कीमत के आधार पर राज्य सरकार को मिलने वाली रॉयल्टी की गणना होगी.
दरअसल, झारखंड खनिज संपदा के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है और कोयला राज्य के खनिज राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है. खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार, सरकारी कोयला कंपनियों द्वारा लगभग 85 प्रतिशत कोयला पावर और रेगुलेटेड सेक्टर के उद्योगों को भेजा जाता है. इन उद्योगों को भेजे जाने वाले कोयले का विक्रय मूल्य कोल इंडिया लिमिटेड निर्धारित करती है. वहीं, समान ग्रेड के कोयले की खुले बाजार में नीलामी के माध्यम से बिक्री होने पर सामान्य तौर पर अधिक कीमत प्राप्त होती है.
विभाग का मानना है कि खुले बाजार में मिलने वाली कीमत और पावर सेक्टर को भेजे जाने वाले कोयले के निर्धारित मूल्य में अंतर के कारण राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी की वसूली प्रभावित होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए रॉयल्टी निर्धारण की पुरानी प्रक्रिया में बदलाव किया गया है.
14 प्रतिशत रॉयल्टी की गणना का बदलेगा आधार
वर्तमान प्रावधानों के तहत कोयले के विक्रय मूल्य का 14 प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में राज्य सरकार को मिलता है. अब तक रॉयल्टी की गणना के लिए कोल कंपनियों द्वारा जारी इनवॉइस के आधार पर मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी.
खान एवं भूतत्व विभाग ने 19 मार्च 2025 को अधिसूचना संख्या 810/एम जारी कर कोयले की रॉयल्टी वसूली के लिए इनवॉइस आधारित मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया तय की थी. हालांकि, इस व्यवस्था के तहत महीनेवार मूल्य निर्धारण में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आ रही थीं. इसके बाद विभाग ने पुरानी अधिसूचना के परिशिष्ट-1 की कंडिका 1 और 2 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.
कैसे तय होगी कोयले की कीमत?
नई व्यवस्था के तहत खान एवं भूतत्व विभाग कोल कंपनियों और JIMMS (झारखंड इंटीग्रेटेड माइंस एंड मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम) सहित अन्य स्रोतों से कोयले के श्रेणीवार विक्रय मूल्य की जानकारी प्राप्त करेगा. इसमें खास तौर पर पावर और रेगुलेटेड सेक्टर से इतर उपभोक्ताओं को भेजे जाने वाले कोयले के लिए जारी परमिट के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा.
इसके बाद प्रत्येक कोयला श्रेणी में उपलब्ध विक्रय मूल्य के शीर्ष पांच आंकड़ों का भारित औसत निकाला जाएगा. यह औसत प्रति टन के हिसाब से निर्धारित होगा. विभाग इसे हर महीने या अपनी ओर से तय की गई अन्य समयावधि के अंतराल पर निर्धारित कर सकेगा.
सिर्फ कीमत नहीं, कोयले की मात्रा भी होगी महत्वपूर्ण
इस प्रक्रिया में पांच विक्रय मूल्यों का साधारण औसत नहीं निकाला जाएगा. बल्कि प्रत्येक बिक्री में कोयले की मात्रा और उसकी कीमत दोनों को ध्यान में रखा जाएगा. इसके लिए भारित औसत का फॉर्मूला अपनाया जाएगा.
यानी अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त कोयले की मात्रा को उसके विक्रय मूल्य से गुणा किया जाएगा. इसके बाद सभी का योग कर कुल कोयला मात्रा से भाग दिया जाएगा. इससे संबंधित श्रेणी का भारित औसत विक्रय मूल्य प्राप्त होगा.
इस व्यवस्था का उद्देश्य कोयले की वास्तविक बाजार कीमत के अधिक करीब मूल्य निर्धारित करना है, ताकि पावर और रेगुलेटेड सेक्टर को भेजे जाने वाले कोयले पर राज्य को मिलने वाली रॉयल्टी की गणना अधिक प्रभावी तरीके से हो सके.
झारखंड के राजस्व पर पड़ेगा असर
झारखंड में कोयला खनिज से मिलने वाला राजस्व राज्य के खजाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. विभाग के मुताबिक, सरकारी कोयला कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में कोयला पावर और रेगुलेटेड सेक्टर को भेजा जाता है. ऐसे में रॉयल्टी निर्धारण के लिए खुले बाजार में समान ग्रेड के कोयले की बिक्री कीमत को आधार बनाने से राज्य के राजस्व संग्रहण को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.
कैबिनेट की मंजूरी के बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने संशोधित अधिसूचना का दस्तावेज उपलब्ध कराया है. इसके साथ ही 19 मार्च 2025 की पुरानी अधिसूचना के परिशिष्ट-1 की संबंधित कंडिकाओं को अधिक्रमित कर नई प्रक्रिया लागू करने का प्रावधान किया गया है.
महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने रॉयल्टी की दर 14 प्रतिशत से नहीं बढ़ाई है. बदलाव रॉयल्टी की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले के विक्रय मूल्य के निर्धारण की प्रक्रिया में किया गया है.

