रांची : झारखंड के न्यायालयों में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत तकनीकी व्यवस्था संभाल रहे संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर की मासिक संविदा राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. इस फैसले के बाद संबंधित तकनीकी कर्मचारियों को अब पहले की तुलना में अधिक मानदेय मिलेगा. नई व्यवस्था के तहत कुछ पदों पर मासिक संविदा राशि 74 हजार रुपये तक निर्धारित की गई है.
यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट, रांची और राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत संविदा पर कार्यरत तकनीकी कर्मियों के लिए लिया गया है. इनमें सिस्टम असिस्टेंट के 29, सिस्टम ऑफिसर के 25 और सीनियर प्रोग्रामर के दो पद शामिल हैं. इस तरह कुल 56 संविदा पदों की मासिक राशि में संशोधन किया गया है.
नई दरों के अनुसार रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर को 74,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. वहीं अन्य जिलों में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर की संविदा राशि 71,700 रुपये निर्धारित की गई है.
इसी तरह सिस्टम असिस्टेंट को रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो में 55,700 रुपये तथा अन्य जिलों में 53,400 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे. झारखंड हाईकोर्ट में कार्यरत सीनियर प्रोग्रामर के लिए भी 74,000 रुपये मासिक संविदा राशि निर्धारित की गई है.
सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर हुआ संशोधन
विधि विभाग के मंत्रिपरिषद संलेख के अनुसार, केंद्रीय विधि मंत्रालय की ओर से वर्ष 2007 से ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत देशभर के न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना संचालित की जा रही है. इसी परियोजना के तहत झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में तकनीकी कार्यों के संचालन के लिए संविदा आधारित पदों का सृजन किया गया था.
झारखंड हाईकोर्ट की ई-कमेटी की ओर से इन कर्मचारियों की संविदा राशि में वृद्धि का अनुरोध किया गया था. इसके लिए हाईकोर्ट के केंद्रीय परियोजना समन्वयक ने 10 फरवरी 2025 को विधि विभाग को पत्र भेजा था.
दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि वित्त विभाग के 27 सितंबर 2024 के संकल्प के तहत सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य में कार्यरत संविदा कर्मियों की राशि निर्धारित करने का प्रावधान है. इसी आधार पर संबंधित तकनीकी पदों की मैपिंग और नई संविदा राशि तय की गई है.
तकनीकी पदों की बदली गई मैपिंग
सरकार के दस्तावेज में इन पदों की तकनीकी मैपिंग का भी उल्लेख है. इसके तहत सिस्टम असिस्टेंट को असिस्टेंट प्रोग्रामर के समकक्ष रखा गया है. वहीं सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर की मैपिंग प्रोग्रामर पद के अनुरूप की गई है.
कैबिनेट की मंजूरी के बाद बढ़ी हुई संविदा राशि आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी. इससे राज्य के न्यायालयों में डिजिटल कार्यप्रणाली, कम्प्यूटरीकरण और ई-कोर्ट सेवाओं के संचालन में लगे तकनीकी कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा.

