सुदिव्य कुमार सोनू के श्राद्ध में शामिल हुए CM हेमंत सोरेन, परिजनों से मिलकर जताई संवेदना

गिरिडीह में दिवंगत मंत्री एवं सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के श्राद्ध कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत झारखंड सरकार के कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि पहुंचे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में शामिल होकर दिवंगत सुदिव्य कुमार सोनू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. श्राद्ध कार्यक्रम में मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की, मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, मंत्री इरफान अंसारी समेत कई विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. सभी ने दिवंगत मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की. शोकाकुल परिवार के प्रति जताई संवेदना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन … Read More

पश्चिम बंगाल पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी: 2.20 करोड़ के इनामी CCM असीम मंडल ने किया आत्मसमर्पण

रांची/कोलकाता: पश्चिम बंगाल में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है. प्रतिबंधित संगठन CPI (माओवादी) के सेंट्रल कमेटी मेंबर (CCM) असीम मंडल उर्फ आकाश ने आत्मसमर्पण कर दिया है. असीम मंडल पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना थाना क्षेत्र के उत्तर फूलचुक का रहने वाला बताया गया है. पुलिस के मुताबिक, असीम मंडल पर कुल 2.20 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. इसमें झारखंड में 1 करोड़ रुपये और ओडिशा में 1.20 करोड़ रुपये का इनाम शामिल था. वह 55 मामलों में वांछित बताया गया है. सुरक्षा एजेंसियों के लिए मंडल का आत्मसमर्पण इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा … Read More

मोदी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा : 15 हजार से बढ़कर 25 हजार रुपये हुई EPFO की वेतन सीमा, जानिए किसे होगा फायदा?

कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO में अनिवार्य कवरेज की वेतन सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद बुधवार 16 सितंबर को इस फैसले की जानकारी दी. यह बदलाव करीब 12 साल बाद किया गया है. सरकार के इस फैसले के तहत नई वेतन सीमा सरकार द्वारा तय आधिकारिक अधिसूचना जारी होने … Read More

K. Ravi Kumar

झारखंड : वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने की आखिरी तारीख नजदीक

जोहार लाइव ब्यूरो झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय-सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि अब पात्र मतदाता 30 सितंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. यह समय-सीमा बढ़ाने का दूसरा और अंतिम मौका है. के. रवि कुमार के मुताबिक, अलग-अलग हितधारकों से मिले अनुरोध और फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 की बड़ी संख्या में मिल रही अर्जियों को देखते हुए समय-सीमा बढ़ाई गई है. उन्होंने पात्र भारतीय नागरिकों से अपील की … Read More

JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में CID का बड़ा एक्शन, 4 आरोपी गिरफ्तार

जोहार लाइव ब्यूरो झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के मामलों में CID ने कार्रवाई तेज कर दी है. CID ने JPSC और JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. CID की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, JPSC प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में CID थाना कांड संख्या 16/2026 दर्ज है. इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋतिक रोशन (29 वर्ष), पिता संजय कुमार सिंह, निवासी … Read More

दिनेश सिंह

झारखंड : पहली बार बदला बर्खास्तगी का तरीका, NPU VC दिनेश सिंह पर राजभवन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव

जोहार लाइव ब्यूरो नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय, पलामू के कुलपति डॉ. दिनेश कुमार सिंह पर कार्रवाई का मामला अब बर्खास्तगी की प्रक्रिया तक पहुंच गया है. राज्यपाल सचिवालय की ओर से डॉ. सिंह को कुलपति पद से हटाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. अब सरकार की सहमति के बाद राज्यपाल सचिवालय की ओर से बर्खास्तगी का आदेश जारी किए जाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब विश्वविद्यालय के कामकाज को लेकर विशेष ऑडिट में कई वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है. इससे पहले राज्यपाल सह … Read More

इंशाल्लाह और अस्सलामु अलैकुम से हिंदू लीगल फंड को क्यों हुई दिक्कत? आईपीएस बुशरा बानो के ट्रांसफर पर विवाद

पश्चिम बंगाल की आईपीएस अधिकारी डॉ. बुशरा बानो के एक वीडियो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वीडियो में वह अपनी यूपीएससी की तैयारी और सिविल सेवा में आने की कहानी बता रही हैं. इस दौरान उन्होंने ‘अस्सलामु अलैकुम’, ‘इंशाल्लाह’ और ‘जज़ाकल्लाह’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. वीडियो सामने आने के बाद हिंदू लीगल फंड नाम के राइट विंग संगठन ने राज्य की गृह सचिव से शिकायत करने का दावा किया. इसके अगले ही दिन राज्य सरकार ने बुशरा बानो का ट्रांसफर कर दिया. बुशरा बानो को खड़गपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद से हटाकर राज्य सशस्त्र पुलिस की … Read More

सुदिव्य कुमार सोनू

17 सितंबर को सुदिव्य कुमार सोनू के श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर यातायात व्यवस्था में बदलाव

दिवंगत मंत्री और गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के श्राद्ध यानी बारहवीं कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है. 17 सितंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है. इसे देखते हुए शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं. सुदिव्य कुमार सोनू के निधन के बाद उनके परिजनों, समर्थकों और शुभचिंतकों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गिरिडीह पहुंचने की संभावना है. संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात … Read More

जन्म से ST होना ही काफी नहीं? जमीन खरीदते वक्त भी साबित करनी होगी जनजातीय पहचान, इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जनजाति (ST) की पहचान और आदिवासी जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े एक अहम मामले में 14 सितंबर को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ जन्म से किसी जनजाति का सदस्य होना या ST प्रमाण पत्र होना हर स्थिति में पर्याप्त नहीं है. अगर किसी व्यक्ति के ST दर्जे पर सवाल उठता है, तो यह भी देखा जा सकता है कि जमीन खरीदने के समय तक वह संबंधित जनजातीय समुदाय से जुड़ा था या नहीं. हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ धर्म परिवर्तन या दूसरे धर्म में शादी कर लेने … Read More

झारखंड : परिसीमन पर राज्यपाल से मिले आदिवासी प्रतिनिधि, विशेष सत्र बुलाने का सुझाव

राँची. प्रस्तावित परिसीमन में झारखण्ड की आदिवासी सीटों के अनुपात में कमी की आशंका को लेकर पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में आदिवासी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार 15 सितंबर को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर पाँचवीं अनुसूची के पैरा-3 के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने की मांग की. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि परिसीमन में मौजूदा जनसंख्या के साथ पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों की ऐतिहासिक परिस्थितियों, विस्थापन, पलायन और जनसांख्यिकीय बदलाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. केवल वर्तमान जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से आदिवासी राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो … Read More