जोहार लाइव ब्यूरो
दुनिया के खेल उपकरण बाजार में अपनी मजबूत हिस्सेदारी बनाने के लिए भारत अब विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा दांव लगाने जा रहा है. केंद्र सरकार ने देश में खेल सामग्री निर्माण का आधुनिक औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने के लिए 1,856.67 करोड़ रुपये की योजना अधिसूचित की है.
इसके तहत खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों को निवेश और उत्पादन पर करोड़ों रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, वहीं दो बड़े विनिर्माण जोन, अत्याधुनिक परीक्षण केंद्र, अनुसंधान सुविधाएं और कौशल विकास का ढांचा तैयार किया जाएगा. सरकार की इस पहल का लक्ष्य भारत को खेल सामग्री के उत्पादन, तकनीकी विकास और निर्यात के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है.
आठ घटकों में खर्च होंगे 1,856 करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक लागू रहने वाली ‘खेलो इंडिया खेल सामग्री विनिर्माण योजना’ के लिए 1,416.67 करोड़ रुपये प्रोत्साहन, 415 करोड़ रुपये विकास संबंधी हस्तक्षेप और 25 करोड़ रुपये प्रशासनिक खर्च के लिए निर्धारित किए गए हैं. सबसे अधिक 670 करोड़ रुपये टर्नओवर आधारित सहायता और 460 करोड़ रुपये एंकर निवेशकों को प्रोत्साहन देने पर खर्च होंगे.
इसके अलावा विनिर्माण जोन के लिए 200 करोड़, अनुसंधान एवं कौशल विकास के लिए 210 करोड़ और परीक्षण एवं प्रमाणन के लिए 105 करोड़ रुपये रखे गए हैं. मौजूदा क्लस्टरों को 86.67 करोड़, स्टार्टअप को 50 करोड़ और ब्रांडिंग को 50 करोड़ रुपये मिलेंगे.
योजना के शुरुआती चरण में अधिकतम दो खेल सामग्री विनिर्माण जोन स्थापित किए जाएंगे. प्रत्येक जोन के लिए कम से कम 300 एकड़ जमीन जरूरी होगी. इसमें कम से कम 60 प्रतिशत जमीन खेल सामग्री निर्माण इकाइयों के लिए आरक्षित रहेगी. शेष हिस्से में सड़क, बिजली, लॉजिस्टिक्स, परीक्षण केंद्र और श्रमिकों के लिए साझा सुविधाएं विकसित की जाएंगी. जोन का चयन जमीन की उपलब्धता, औद्योगिक ढांचे, उद्योगों की भागीदारी और निवेश व रोजगार की संभावनाओं के आधार पर होगा.
कंपनियों को 150 करोड़ रुपये तक प्रोत्साहन
एंकर निवेश सहायता के तहत विनिर्माण जोन में कम से कम 100 करोड़ रुपये निवेश करने वाली कंपनियां पात्र होंगी. हालांकि एचएस कोड 9506 के तहत खेल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 50 करोड़ रुपये रखी गई है. पात्र कंपनियों को पूंजीगत व्यय का 20 प्रतिशत तक प्रोत्साहन मिलेगा. उन्नत और नए उत्पादों के निर्माण पर अतिरिक्त पांच प्रतिशत सहायता का प्रावधान है. इस तरह एक निवेशक को अधिकतम 150 करोड़ रुपये तक सहायता मिल सकती है.
कंपनियों को निर्धारित अवधि में निवेश के मूल्य का तीन गुना उत्पादन करना होगा और उत्पादन शुरू होने के बाद कम से कम तीन साल तक व्यावसायिक गतिविधि जारी रखनी होगी. उनसे 100 रोजगार सृजित करने की भी अपेक्षा की गई है.
कारोबार बढ़ाने पर पांच साल तक मिलेगी सहायता
टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन के लिए 670 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इसके तहत कम से कम 10 करोड़ रुपये निवेश करने वाली पात्र इकाइयों को कारोबार में वृद्धि के आधार पर पांच साल तक सहायता मिलेगी. प्रोत्साहन की दर पहले वर्ष 10 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 9 प्रतिशत, तीसरे वर्ष 8 प्रतिशत, चौथे वर्ष 7 प्रतिशत और पांचवें वर्ष 6 प्रतिशत होगी. इसके लिए सालाना टर्नओवर में कम से कम 12 प्रतिशत की वृद्धि जरूरी है. कुल सहायता निवेश का अधिकतम 15 प्रतिशत होगी.
मेरठ और जालंधर जैसे पारंपरिक खेल सामग्री निर्माण केंद्रों के विकास के लिए 86.67 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं. इसके तहत साझा सुविधाओं और उत्पादन ढांचे को मजबूत किया जाएगा. हालांकि इस मद में परियोजना लागत का कम से कम 50 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार को देना होगा.
अनुसंधान एवं कौशल विकास के लिए 210 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके तहत नई सामग्री, 3डी प्रिंटिंग, आधुनिक विनिर्माण तकनीक और उत्पाद डिजाइन पर काम किया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों से पहली बार प्रमाणन लेने पर वास्तविक खर्च का 70 प्रतिशत और नवीनीकरण पर 50 प्रतिशत तक सहायता मिलेगी. इसके लिए 105 करोड़ रुपये रखे गए हैं.
स्टार्टअप को 20 लाख तक सहायता, ब्रांडिंग पर 50 करोड़
खेल सामग्री निर्माण से जुड़े पात्र स्टार्टअप को 20 लाख रुपये तक सहायता मिलेगी. इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान है. भारतीय खेल उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए भी 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके तहत अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, खेल सामग्री एक्सपो, निवेशक संपर्क कार्यक्रमों और रोड शो का आयोजन किया जाएगा.
योजना में खेल उपकरणों के अलावा साइकिल, खेल पोशाक, जूते, हेडगियर, सहायक उपकरण, स्पोर्ट्स फ्लोरिंग और पैरा-स्पोर्ट्स उपकरणों का निर्माण भी शामिल है. योजना की निगरानी खेल विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी. आवेदन, पात्रता और सहायता वितरण की विस्तृत प्रक्रिया अलग से जारी होने वाले परिचालन दिशानिर्देशों मंो तय की जाएगी.
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