भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और गांधी परिवार पर अपने सोशल मीडिया अभियान ‘कांग्रेस का काला अध्याय’ के 250वें अध्याय में सोनिया गांधी और मारुति कंपनी को लेकर कई आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद सोनिया गांधी मारुति की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 फीसदी हिस्सेदार थीं. दुबे ने सवाल उठाया कि 1970 में सोनिया गांधी को कंपनी का निदेशक और हिस्सेदार कैसे बनाया गया, जबकि उस समय वह भारतीय नागरिक नहीं थीं. उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार पर मारुति को जमीन, बैंक कर्ज, स्टील, सीमेंट और कोयले जैसी सुविधाएं देने का भी आरोप लगाया.
दुबे के इन आरोपों पर पूर्व सांसद डॉ. अजय कुमार ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी जनवरी 1973 में Maruti Technical Services Private Limited (MTSPL) की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी थीं, न कि 1970 में. उन्होंने यह भी बताया कि विदेशी मुद्रा विनियमन कानून (FERA) जनवरी 1974 में लागू हुआ और सोनिया गांधी ने जनवरी 1975 में पद से इस्तीफा दिया. उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण को भी मारुति कंपनी की स्थापना से पहले की घटना बताते हुए दुबे के दावों पर सवाल उठाया.
क्या है पूरा मामला
मारुति प्रकरण को समझने के लिए पहले दो कंपनियों का अंतर जानना जरूरी है. संजय गांधी ने भारत में छोटी कार बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था. इसके लिए Maruti Limited नाम से कंपनी बनाई गई थी. यह कार निर्माण से जुड़ी कंपनी थी. दूसरी कंपनी Maruti Technical Services Private Limited (MTSPL) थी, जिसका मारुति कार प्रोजेक्ट के साथ तकनीकी सेवाओं का समझौता था.
MTSPL की स्थापना 16 नवंबर 1970 को हुई थी. संजय गांधी और इस कंपनी के बीच 21 नवंबर 1970 को तकनीकी जानकारी से संबंधित समझौता हुआ था. वहीं, Maruti Limited की स्थापना 4 जून 1971 को हुई थी. इस कंपनी को 30 सितंबर 1970 को कार निर्माण के लिए आशय पत्र (Letter of Intent) मिला था, जबकि औद्योगिक लाइसेंस 25 जुलाई 1974 को जारी हुआ था.
इस तरह 1968 में कार बनाने की अनुमति मिलने का निशिकांत दुबे का दावा सही नहीं है. संजय गांधी की ओर से 1968 में कार निर्माण के लिए आवेदन किए जाने का संदर्भ मिलता है. औपचारिक आशय पत्र 1970 में और औद्योगिक लाइसेंस 1974 में मिला था.
क्या सोनिया गांधी मारुति कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर थीं?
निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी को मारुति कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर और 50 फीसदी हिस्सेदार बताया है. लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार, सोनिया गांधी कार बनाने वाली Maruti Limited की नहीं, बल्कि Maruti Technical Services Private Limited की मैनेजिंग डायरेक्टर थीं.
डॉ. अजय कुमार ने इसी तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है. सोनिया गांधी 25 जनवरी 1973 से जनवरी 1975 तक MTSPL की मैनेजिंग डायरेक्टर रहीं. इस कंपनी में उनकी भूमिका, वेतन, बोनस और कमीशन का विवरण उस दौर की जांच और मीडिया रिपोर्टों में सामने आया था.
इसलिए सोनिया गांधी का MTSPL से जुड़ा होना और उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करना ऐतिहासिक रिकॉर्ड का हिस्सा है. लेकिन इसे सीधे Maruti Limited की 50 फीसदी मालिकाना हिस्सेदारी बताना सही नहीं है. दुबे के 50 फीसदी हिस्सेदारी वाले दावे को स्पष्ट करने के लिए यह भी जरूरी है कि वह किस कंपनी के शेयरों की बात कर रहे हैं. दोनों कंपनियों की शेयरहोल्डिंग को एक नहीं माना जा सकता.
विदेशी नागरिकता और FERA का सवाल
सोनिया गांधी उस समय इटली की नागरिक थीं. दुबे ने सवाल उठाया है कि विदेशी नागरिक होने के बावजूद वह भारतीय कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बनीं. इस सवाल का कानूनी संदर्भ FERA यानी Foreign Exchange Regulation Act, 1973 से जुड़ा है.
यह कानून 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ था. इसके तहत विदेशी नागरिकों की भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी और कुछ पदों पर बने रहने के संबंध में रिजर्व बैंक की अनुमति से जुड़े प्रावधान लागू हुए. सोनिया गांधी ने जनवरी 1975 में MTSPL के मैनेजिंग डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया था.
क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण मारुति के लिए हुआ था?
निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया कि क्या सोनिया गांधी की कंपनियों को कर्ज देने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था. लेकिन ऐतिहासिक समयक्रम इस दावे का समर्थन नहीं करता.
इंदिरा गांधी सरकार ने 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था. इसके बाद नवंबर 1970 में MTSPL और जून 1971 में Maruti Limited की स्थापना हुई. यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण मारुति की दोनों कंपनियों के गठन से पहले हो चुका था. उस दौर में इन आरोपों को लेकर कंपनी को मिली वित्तीय और सरकारी सुविधाओं की जांच भी हुई थी.
निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन हरियाणा सरकार ने मारुति के लिए जमीन आवंटित की, जबकि उस समय के नियमों के अनुसार विदेशी नागरिक के नाम जमीन आवंटित नहीं की जा सकती थी. उन्होंने सरकारी कंपनियों से स्टील, सीमेंट और कोयला बिना भुगतान दिए उपलब्ध कराने और विभिन्न राज्य सरकारों से बस बॉडी निर्माण के लिए अग्रिम भुगतान लेने का भी दावा किया है.
मारुति प्रोजेक्ट को जमीन, औद्योगिक लाइसेंस, मशीनरी, स्टील और अन्य सरकारी सुविधाएं मिलने का मुद्दा उस दौर में गंभीर विवाद बना था. साल 1977 में मारुति मामले की जांच और संसद में हुई चर्चाओं में इन पहलुओं पर सवाल उठाए गए थे. संजय गांधी के प्रोजेक्ट को सरकारी मशीनरी से विशेष सहयोग मिलने और अधिकारियों पर दबाव डालने के आरोप भी जांच के दायरे में आए थे.
संजय गांधी का मारुति प्रोजेक्ट 1970 के दशक में राजनीतिक विवाद का बड़ा विषय बना था. कंपनी को औद्योगिक लाइसेंस देने, जमीन उपलब्ध कराने, सरकारी संसाधनों की आपूर्ति, बैंकिंग सुविधाओं और सरकारी अधिकारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे. इस प्रकरण की जांच हुई और संसदीय रिकॉर्ड में भी इससे संबंधित मामले दर्ज हुए.
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