जोहार लाइव ब्यूरो
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 20वें संविधान संशोधन को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1966 में 240 अयोग्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिला न्यायाधीश बनाकर न्यायपालिका को कांग्रेस का कार्यालय बना दिया था. उन्होंने कहा कि इन लोगों के पास कानून की डिग्री तक नहीं थी और बाद में यही लोग हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के जज बने.
पूर्व सिविल सेवक आशीष जोशी ने दुबे के इस दावे पोल खोलते हुए इसे ऐतिहासिक तथ्यों की गलत व्याख्या बताया है. उनका कहना है कि 20वां संविधान संशोधन किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को न्यायपालिका में नियुक्त करने के लिए नहीं, बल्कि जिला न्यायाधीशों की कुछ पुरानी नियुक्तियों से पैदा हुए संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए लाया गया था.
आशीष जोशी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि निशिकांत दुबे बार-बार अपने ही दावों की पोल खोलते हैं. उन्होंने बताया कि 20वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि 1966 के सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से जुड़ी है. यह मामला चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Chandra Mohan vs State of Uttar Pradesh) के नाम से जाना जाता है.
क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 8 अगस्त 1966 को इस मामले में उत्तर प्रदेश की जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था. अदालत ने स्पष्ट किया था कि संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट से परामर्श के बाद की जानी चाहिए. राज्य सरकार चयन समिति के माध्यम से ऐसी नियुक्तियां नहीं कर सकती, जो संविधान में निर्धारित प्रक्रिया और पात्रता के अनुरूप न हों.
विवाद यह था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्यकारी सेवाओं से जुड़े अधिकारियों की नियुक्ति जिला न्यायाधीशों के पद पर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया को असंवैधानिक माना. अदालत के फैसले के बाद उन अधिकारियों की नियुक्तियों और उनके द्वारा पहले दिए गए न्यायिक फैसलों की वैधता पर सवाल खड़े हो गए.
इससे जिला अदालतों के कामकाज पर गंभीर असर पड़ने की आशंका पैदा हुई. यदि इन न्यायाधीशों के पुराने फैसले भी अमान्य हो जाते, तो बड़ी संख्या में दीवानी और आपराधिक मामलों में कानूनी संकट खड़ा हो सकता था.
इस स्थिति से निपटने के लिए संसद ने संविधान का 20वां संशोधन पारित किया. इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 233A जोड़ा गया. इसका उद्देश्य कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों, पदस्थापन, पदोन्नति और तबादलों को कानूनी संरक्षण देना था. साथ ही, उनके द्वारा पहले दिए गए फैसलों, आदेशों और सजाओं को केवल नियुक्ति प्रक्रिया की संबंधित संवैधानिक खामी के आधार पर अमान्य होने से बचाना था.
20 नवंबर नहीं, दिसंबर 1966 में मिली थी मंजूरी
निशिकांत दुबे के दावे में तारीख को लेकर भी सवाल है. संसदीय रिकॉर्ड के अनुसार, 20वें संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक 25 नवंबर 1966 को लोकसभा में पेश किया गया था. इसे 3 दिसंबर को लोकसभा और 9 दिसंबर को राज्यसभा से पारित किया गया. राष्ट्रपति की मंजूरी 22 दिसंबर 1966 को मिली और 23 दिसंबर को राजपत्र में प्रकाशित किया गया.
के.एन. वांचू के पास कानून की डिग्री नहीं थी, लेकिन पृष्ठभूमि अलग थी
निशिकांत दुबे ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.एन. वांचू का भी उदाहरण दिया है. उन्होंने कहा कि वांचू के पास कानून की डिग्री नहीं थी, फिर भी वे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने.
इस तथ्य का ऐतिहासिक आधार है. के.एन. वांचू भारतीय सिविल सेवा (ICS) के अधिकारी थे. उन्होंने प्रशासनिक और न्यायिक पदों पर काम किया था. बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने. उन्होंने 12 अप्रैल 1967 को भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला और 24 फरवरी 1968 तक इस पद पर रहे.
आशीष जोशी ने निशिकांत दुबे के उस दावे को भी चुनौती दी है, जिसमें 240 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिला न्यायाधीश बनाने और बाद में उनके हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की बात कही गई है.
जोशी के अनुसार, वास्तविक विवाद कुछ राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया और संविधान के प्रावधानों के पालन से जुड़ा था. इसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की न्यायपालिका में नियुक्ति बताना ऐतिहासिक घटनाओं की राजनीतिक व्याख्या है.
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