रांची. झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में इन कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी.
बैठक में पर्षद की ओर से अनुशंसित कुल 73 मामलों की समीक्षा की गई. इनमें 20 नए मामले और पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किए गए 53 मामले शामिल थे. मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने कैदियों के आचरण, जेल में बिताई गई अवधि, निर्धारित पात्रता, कानूनी प्रावधानों और संबंधित पुलिस एवं जेल अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर सभी मामलों पर विचार-विमर्श किया. इसके बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी.
रिहाई के बाद दोबारा अपराध रोकने पर जोर
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त किए जाएं. उन्होंने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद कैदी दोबारा अपराध की दुनिया में न लौटें, इसके लिए उनकी काउंसलिंग और सामाजिक पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया जाए. इस काम में गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया गया.
मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के जेल से रिहा होने के बाद बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा. इसके लिए संबंधित प्रोबेशन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी.
जेल से बाहर नहीं आना चाहते कैदियों की भी होगी काउंसलिंग
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि ऐसे बंदियों की काउंसलिंग कराई जाए, जो सजा पूरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं. उनकी पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर यह पता लगाया जाए कि वे जेल से बाहर आने से क्यों हिचक रहे हैं.
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव समेत कारा एवं सुधारात्मक सेवाओं और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे.
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