जोहार लाइव ब्यूरो
रांची : झारखंड में गैर-कोयला खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय मंजूरी देने के मामले में राज्य की भूमिका बढ़ने जा रही है. केंद्र सरकार ने ऐसी खनन परियोजनाओं के लिए राज्य स्तर पर पर्यावरणीय मंजूरी देने की सीमा 250 हेक्टेयर से बढ़ाकर 500 हेक्टेयर कर दी है. यानी अब 500 हेक्टेयर तक के खनन पट्टों से जुड़े पर्यावरणीय मंजूरी प्रस्तावों का मूल्यांकन राज्य स्तरीय प्राधिकरण कर सकेगा. पहले 250 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली परियोजनाओं के लिए केंद्रीय स्तर पर मूल्यांकन की व्यवस्था थी.
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 18 नवंबर को अधिसूचना जारी कर पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 में संशोधन किया है. अधिसूचना संख्या का.आ. 6278(अ) के जरिए यह बदलाव किया गया है. इसका असर झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्यों पर भी पड़ेगा, जहां लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर और अन्य गैर-कोयला खनिजों का खनन होता है.
250 से 500 हेक्टेयर तक बढ़ा राज्य का अधिकार
EIA अधिसूचना, 2006 के तहत खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य है. परियोजनाओं के क्षेत्रफल के आधार पर इनके मूल्यांकन और मंजूरी का अधिकार केंद्रीय या राज्य स्तरीय प्राधिकरणों को दिया गया है.
नई अधिसूचना में इसी व्यवस्था को बदलते हुए 250 हेक्टेयर की सीमा को बढ़ाकर 500 हेक्टेयर कर दिया गया है. अब 500 हेक्टेयर तक के गैर-कोयला खनन पट्टों से जुड़े प्रस्ताव राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) और राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) के दायरे में आएंगे. वहीं, 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्रीय स्तर पर होगा.
उदाहरण के तौर पर, यदि झारखंड में किसी कंपनी को 400 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क या बॉक्साइट का खनन करना है, तो उसके पर्यावरणीय मंजूरी प्रस्ताव का मूल्यांकन राज्य स्तरीय व्यवस्था के तहत किया जा सकेगा. पहले इस आकार की परियोजना केंद्रीय स्तर के मूल्यांकन के दायरे में आती थी.
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
केंद्र सरकार ने अधिसूचना में कहा है कि राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों ने पिछले दो दशकों में पर्यावरणीय मंजूरी से जुड़े प्रस्तावों के मूल्यांकन का पर्याप्त अनुभव हासिल किया है. राज्य स्तर पर यह पूरी प्रक्रिया PARIVESH पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी कर दी गई है.
सरकार का कहना है कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों में शामिल विशेषज्ञों की योग्यता और अनुभव के मानक केंद्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों के समान हैं. इसलिए राज्य स्तर पर भी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए समान स्तर की विशेषज्ञता उपलब्ध है.
इसके अलावा, कोयला खनन परियोजनाओं के 500 हेक्टेयर तक के मूल्यांकन की जिम्मेदारी पहले ही राज्यों को दी जा चुकी है. केंद्र सरकार का तर्क है कि गैर-कोयला खनन परियोजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव कोयला खनन की तुलना में कम होता है. इसी आधार पर इनके लिए भी राज्य स्तर पर मंजूरी की सीमा 500 हेक्टेयर करने का फैसला लिया गया है.
झारखंड में क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?
झारखंड देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है. राज्य के अलग-अलग जिलों में लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर और अन्य खनिजों का खनन होता है. ऐसे में 250 से 500 हेक्टेयर तक की गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन की जिम्मेदारी राज्य स्तर पर आने से झारखंड के पर्यावरण प्राधिकरणों की भूमिका बढ़ जाएगी.
इसका सीधा मतलब है कि अब ऐसी परियोजनाओं के प्रस्तावों के मूल्यांकन और पर्यावरणीय मंजूरी के लिए केंद्रीय स्तर पर निर्भरता कम होगी. राज्य स्तरीय प्राधिकरण ही इनके पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कर मंजूरी देने पर फैसला कर सकेगा. इससे प्रक्रिया को आसान बनाने और प्रस्तावों के निपटारे में लगने वाला समय कम करने की संभावना है.
हालांकि, इस बदलाव का मतलब यह नहीं है कि खनन कंपनियों को अब बिना शर्त खनन की अनुमति मिल जाएगी. पर्यावरणीय मंजूरी की अनिवार्यता बनी रहेगी और परियोजनाओं को निर्धारित पर्यावरणीय नियमों तथा शर्तों का पालन करना होगा.
जंगल, जलस्रोत और स्थानीय समुदायों पर निगरानी की बढ़ेगी जिम्मेदारी
झारखंड में खनन परियोजनाओं का संबंध केवल खनिज उत्पादन से नहीं है. कई खनन क्षेत्र जंगलों, जलस्रोतों, कृषि भूमि और ग्रामीण आबादी के आसपास स्थित हैं. ऐसे में किसी परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देते समय उसके संभावित प्रभावों का आकलन महत्वपूर्ण होता है.
नई व्यवस्था में राज्य स्तरीय प्राधिकरणों के पास बड़े क्षेत्रफल वाली परियोजनाओं के मूल्यांकन की जिम्मेदारी होगी. इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन समितियों द्वारा खनन परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव, स्थानीय जलस्रोतों, प्रदूषण और आसपास रहने वाले समुदायों पर पड़ने वाले असर का कितना गंभीरता से मूल्यांकन किया जाता है.
यह भी स्पष्ट है कि इस अधिसूचना से वन भूमि पर खनन की स्वतः अनुमति नहीं मिलती. वन भूमि से जुड़े प्रस्तावों के लिए लागू वन मंजूरी और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं अलग से पूरी करनी होंगी. जहां कानून के तहत ग्रामसभा की सहमति या वन अधिकारों से संबंधित प्रक्रिया लागू होती है, वहां उसका पालन भी जरूरी होगा.
जुलाई में जारी हुआ था मसौदा
केंद्र सरकार ने इस बदलाव के लिए 27 जुलाई 2026 को मसौदा अधिसूचना जारी की थी. इसके जरिए आम लोगों से 60 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे. सरकार ने अंतिम अधिसूचना में बताया है कि निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद यह संशोधन किया गया है.
Also Read : एनआईए का 6वां आतंकवाद-रोधी सम्मेलन संपन्न: सीमा-पार आतंकवाद और आतंकी तंत्र के खात्मे पर जोर

