जोहार लाइव ब्यूरो
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का दो दिवसीय 6वां आतंकवाद-रोधी सम्मेलन आज नई दिल्ली में संपन्न हो गया. सम्मेलन 19 और 20 नवंबर को डीआरडीओ भवन में आयोजित हुआ. इसमें केंद्र और राज्यों की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, खुफिया-आधारित जांच और आतंकी मामलों में प्रभावी अभियोजन पर जोर दिया गया.
सम्मेलन का विषय ‘सीमा-पार आतंकवाद’ था. इसमें राज्य पुलिस बलों, केंद्रीय एजेंसियों और अन्य हितधारकों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. कुल 40 डीजी/प्रमुख और राज्यों की आतंकवाद-रोधी जांच इकाइयों के 230 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.
गृह मंत्री अमित शाह का उद्घाटन संबोधन
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन सहित केंद्र व राज्यों की एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.
शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के प्रति सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति दोहराई. उन्होंने कहा कि पूरे आतंकी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण जरूरी है. इसमें सीमा-पार संचालक, वित्तीय नेटवर्क, संगठित अपराध से जुड़ाव और स्थानीय मददगार शामिल हैं.
प्रमुख बातें
सुरक्षा बलों की सराहना: शाह ने पुलिस और सशस्त्र बलों को देश को सुरक्षित बनाने के लिए बधाई दी. उन्होंने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) के अंत और कश्मीर घाटी को स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए आतंकियों से मुक्त करने के लिए सुरक्षा बलों की प्रशंसा की. उन्होंने आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए निवारक कार्रवाई के महत्व पर बल दिया.
भगोड़ों की वापसी: उन्होंने कहा कि हर भगोड़ा, चाहे वह कहीं भी शरण ले, वापस लाकर मुकदमे का सामना कराया जाएगा.केंद्र और राज्य एजेंसियों के प्रयासों से 36 देशों से 303 भगोड़ों को वापस लाया गया है
तीन बड़ी चुनौतियां: उन्होंने आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीली दवाओं की तस्करी को खत्म करने की जरूरत बताई.
‘प्रहार’ के तहत एकरूपता: उन्होंने आतंकवाद-रोधी नीति ‘प्रहार’ के तहत संरचनात्मक और परिचालन एकरूपता की अपील की.
सूचना का सुगम प्रवाह: उन्होंने जमीनी स्तर तक सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान, साझा लक्ष्यों और जवाबदेही की स्पष्ट रूपरेखा पर जोर दिया.
आतंकी फंडिंग पर प्रहार: उन्होंने आतंकी धन की पूरी श्रृंखला पर चोट करने और वित्तीय जांच करने वाली एजेंसियों से संबंध मजबूत करने को कहा.
एटीएस मजबूत हों: शाह ने कहा कि जांच की संपूर्णता के लिए राज्यों के आतंकवाद-रोधी दस्ते (एटीएस) को मॉडल एटीएस ढांचे के अनुरूप मजबूत करना होगा. आतंकियों द्वारा तकनीक का उपयोग बढ़ने के कारण हर राज्य के एटीएस में मजबूत साइबर विशेषज्ञ इकाई जरूरी है.उन्होंने थानों को भी आतंकवाद-रोधी ग्रिड से जोड़ने का आह्वान किया।
प्रकाशन, शिलान्यास और पोर्टल का शुभारंभ
गृह मंत्री ने एनआईए की पुस्तिका ‘फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन’ जारी की.इसमें 50 प्रमुख जांच चरणों की चेकलिस्ट है, जिसका उद्देश्य प्रक्रियागत, तकनीकी और कानूनी खामियों को कम करना तथा जांच व साक्ष्य की गुणवत्ता बढ़ाना है.
उन्होंने चंडीगढ़ में एनआईए कार्यालय परिसर का शिलान्यास किया और दिल्ली के मैदानगढ़ी में एनआईए के आवासीय परिसर का उद्घाटन किया। साथ ही नागरिकों के लिए पोर्टल ‘पुष्टि’ लॉन्च किया गया, जिससे वे एनआईए के नाम पर जारी फर्जी नोटिसों की जांच कर सकेंगे. इसका मकसद ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे मामलों में इन नोटिसों के दुरुपयोग को रोकना है.
सम्मेलन के सत्र
मुख्य ट्रैक: इसमें संगठित अपराध-आतंकवाद गठजोड़, कट्टरपंथीकरण, सीमा-पार आतंकी फंडिंग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तकनीक और संपूर्ण-सरकारी पहलों पर चर्चा हुई.
विचार-विमर्श में ये विषय शामिल रहे:
- आतंकी और आपराधिक नेटवर्क द्वारा ड्रोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग
- हथियारों और नशीले पदार्थों की सीमा-पार तस्करी
- ऑनलाइन कट्टरपंथीकरण और ‘लोन-एक्टर’ खतरे
- हवाला और व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय माध्यम
- प्रत्यर्पण, निर्वासन और अंतरराष्ट्रीय साक्ष्य-साझाकरण की व्यवस्था
- आतंकवाद-रोधी जांच में एआई, बिग डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल फॉरेंसिक का उपयोग
ट्रैक-II (आतंकी मामलों का अभियोजन): पिछले सम्मेलन में शुरू किया गया यह ट्रैक इस वर्ष से नियमित हिस्सा बन गया. इसमें जांचकर्ता, अभियोजक और कानूनी विशेषज्ञ साथ बैठे.
चर्चा के मुद्दे थे:
- नए आपराधिक कानूनों का अनुप्रयोग
- डिजिटल साक्ष्य का प्रबंधन और स्वीकार्यता
- जांच प्रक्रिया, ट्रायल रणनीति और केस मैनेजमेंट
यूएपीए और बीएनएसएस के विशेष प्रावधान
गवाह संरक्षण
ई-साक्ष्य, ई-प्रॉसिक्यूशन और ई-फॉरेंसिक जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म
इन सत्रों में कहा गया कि पेशेवर जांच का परिणाम प्रभावी अभियोजन और समय पर सजा के रूप में सामने आना चाहिए.
गृह सचिव का समापन संबोधन
समापन भाषण में गृह सचिव गोविंद मोहन ने राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी ढांचे ‘प्रहार’ को राज्य, जिला और थाना स्तर पर समन्वित कार्रवाई में बदलने की जरूरत बताई. उन्होंने राज्यों से कहा कि अपने एटीएस को मॉडल एटीएस ढांचे के अनुरूप मजबूत करें, विशेष प्रशिक्षण और फॉरेंसिक क्षमताएं बढ़ाएं, मुख्य आतंकी अपराध की जांच के साथ ही वित्तीय जांच भी शुरू करें, कट्टरपंथीकरण की जल्द पहचान करें, तकनीक और खुफिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करें, जांच और अभियोजन एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाएं
उन्होंने विदेश में बैठे भगोड़ों की वापसी के लिए अधिक सक्रिय रुख अपनाने को भी कहा.इसके लिए अद्यतन डोजियर, इंटरपोल तंत्र और प्रत्यर्पण पोर्टल का उपयोग गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अन्य हितधारकों के समन्वय से किया जाएगा.
सम्मेलन ने संपूर्ण-सरकारी और संपूर्ण-एजेंसी दृष्टिकोण की अहमियत दोहराई. इसे आपसी अनुभव साझा करने, क्षमताओं की कमियां पहचानने और ‘विकसित भारत 2047’ के विजन के अनुरूप आतंकवाद-रोधी तैयारी मजबूत करने का महत्वपूर्ण मंच बताया गया.
2026 में एनआईए की उपलब्धियां
मामले: इस वर्ष अब तक 82 मामले दर्ज किए गए।
सजा दर: जिन 29 मामलों में फैसले आए, उनमें से 27 में दोषसिद्धि हुई, यानी 93% सजा दर.इनमें 123 आरोपियों को दोषी ठहराया गया, जिनमें 10 को मृत्युदंड और 14 को आजीवन कारावास मिला.
प्रशिक्षण: 53 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए 5,800 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया.
तकनीकी क्षमता: अपनी सभी 21 राज्य इकाइयों में टेक्निकल सपोर्ट यूनिट स्थापित की गईं.
विशेष अदालतें: त्वरित सुनवाई के लिए 25 विशेष एनआईए अदालतें बनी हैं, और 14 और जल्द बनने की संभावना है.
विदेश जांच: फॉरेन इन्वेस्टिगेशन यूनिट में अंतरराष्ट्रीय कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति कर प्रत्यर्पण/निर्वासन क्षमता मजबूत की गई.
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