हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत एक हिंदू और दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति के बीच विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती. केवल विवाह का पंजीकरण करा लेने से यह वैध नहीं हो जाता. इसी कानूनी प्रावधान की व्याख्या करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने एक हिंदू महिला और ईसाई पुरुष के बीच हुए विवाह को अमान्य घोषित कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अधिनियम के तहत विवाह के लिए दोनों पक्षों का हिंदू होना अनिवार्य है.
अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 और 8 की व्याख्या करते हुए कहा कि इस कानून के तहत विवाह केवल दो हिंदुओं के बीच ही संपन्न हो सकता है. धारा 8 के तहत विवाह का पंजीकरण कराने से धारा 5 में निर्धारित आवश्यक शर्तों को दरकिनार नहीं किया जा सकता. इसलिए एक हिंदू और दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति के बीच विवाह को इस अधिनियम के तहत पंजीकृत करा देने भर से वैध नहीं माना जा सकता.
क्या है पूरा मामला
अपीलकर्ता ए. नवीन कुमार और प्रतिवादी के. विग्नेश्वरी के बीच यह मामला चेन्नई का है. दोनों का विवाह 20 फरवरी 2009 को चेन्नई के सेंट्रल जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत हुआ था. नवीन कुमार ने आरोप लगाया था कि उन्हें किसी अन्य व्यक्ति की शादी में गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि विवाह का पंजीकरण उनके और विग्नेश्वरी के बीच हुआ है. उन्होंने चेन्नई के वी एडिशनल फैमिली कोर्ट में विवाह को अमान्य घोषित करने की याचिका दायर की थी, जिसे 13 नवंबर 2019 को खारिज कर दिया गया. इसके बाद उन्होंने 2020 में मद्रास हाईकोर्ट में अपील की. हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2026 को अपील स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और विवाह को अमान्य घोषित कर दिया.
ए. नवीन कुमार ने अदालत में दलील दी कि वह ईसाई धर्म का अनुयायी था, जबकि महिला हिंदू थी. ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उनका विवाह वैध नहीं हो सकता था. उसने आरोप लगाया कि महिला ने विवाह पंजीकरण के दौरान रजिस्ट्रार के सामने गलत जानकारी दी और उसे विवाह की वास्तविक जानकारी नहीं थी. उसने यह भी कहा कि उसने विवाह के लिए सहमति नहीं दी थी.
दूसरी ओर, के विग्नेश्वरी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नवीन ने ही उससे संपर्क किया था और बाद में उसने उसके विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया. महिला के अनुसार, विवाह की पूरी व्यवस्था पुरुष ने ही की थी.
बैप्टिज्म को लेकर निचली अदालत की टिप्पणी गलत
हाईकोर्ट ने पाया कि फैमिली कोर्ट ने पुरुष के ईसाई होने के दावे पर संदेह जताया था. निचली अदालत ने बैप्टिज्म (ईसाई धर्म का दीक्षा संस्कार) से जुड़ी अलग-अलग तारीखों को विरोधाभास मानते हुए उसके दावे को विश्वसनीय नहीं माना था.
हाईकोर्ट ने इस निष्कर्ष को गलत बताया. अदालत ने पाया कि व्यक्ति ने 1998 में और फिर 2006 में बैप्टिज्म लिया था. अदालत के अनुसार, बैप्टिज्म केवल ईसाई धर्म अपनाने के समय ही नहीं होता, बल्कि ईसाई धर्म के भीतर एक चर्च या समुदाय से दूसरे में जाने पर भी यह धार्मिक संस्कार किया जा सकता है. इसलिए अलग-अलग समय पर बैप्टिज्म होने को व्यक्ति के धार्मिक दर्जे के खिलाफ प्रमाण नहीं माना जा सकता.
अदालत ने यह भी गौर किया कि व्यक्ति के माता-पिता के बैप्टिज्म से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड पर मौजूद थे. महिला ने भी उसके धार्मिक दर्जे से जुड़े दावे पर कोई विशेष आपत्ति नहीं जताई थी.
नाम से तय नहीं की जा सकती धार्मिक पहचान
हाईकोर्ट ने धार्मिक पहचान निर्धारित करने में ए. नवीन कुमार के नाम को आधार बनाने पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि केवल किसी व्यक्ति का नाम किसी खास धर्म से जुड़ा होने के कारण उसकी धार्मिक पहचान तय नहीं की जा सकती. भारत जैसे देश में अलग-अलग धर्मों के लोगों के नाम एक जैसे हो सकते हैं या किसी विशेष धर्म से पारंपरिक रूप से जुड़े हो सकते हैं. इसलिए केवल नाम के आधार पर किसी व्यक्ति के धार्मिक दावे को खारिज करना उचित नहीं है.
इन सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि विवाह के समय पुरुष ईसाई था. ऐसे में हिंदू महिला और ईसाई पुरुष के बीच हुआ विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध नहीं था. अदालत ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए विवाह को अमान्य घोषित कर दिया.
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