ऑपरेशन सिंदूर के तहत डिजिटल स्ट्राइक की साजिश नाकाम, NIA के रडार पर साइबर आतंकी; 5 राज्यों में बड़ी कार्रवाई

गुजरात साइबर टेरर केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच राज्यों में पांच ठिकानों पर छापेमारी की. NIA की टीम ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित जुन्नर, गुजरात के खेड़ा स्थित नडियाद, तेलंगाना के करीमनगर स्थित रामागुंडम, बिहार के गोपालगंज और दिल्ली में तलाशी ली. यह मामला 25 जून 2025 को दर्ज किया गया था. मूल रूप से गुजरात ATS ने केस दर्ज किया था, जिसे बाद में NIA ने अपने हाथ में लिया. जांच के मुताबिक, आरोपियों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार से जुड़ी 54 वेबसाइटों पर DDoS हमले का प्रयास … Read More

झारखंडः DGP तक गुहार, फिर भी कोर्ट में गवाह पेश नहीं कर सका अभियोजन, अफीम तस्करी केस में तीन आरोपी बरी

जोहार लाइव ब्यूरो राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में 450 ग्राम अफीम बरामदगी के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अभियोजन पक्ष अदालत में अपने अहम गवाहों को पेश नहीं कर सका. स्थिति यह रही कि गवाहों को कोर्ट में बुलाने के लिए थाना प्रभारी से लेकर एसएसपी, डीआईजी और आखिर में झारखंड के डीजीपी तक पत्र भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद गवाह अदालत में हाजिर नहीं हुए. लगातार मौके दिए जाने के बाद भी अभियोजन साक्ष्य पेश करने में विफल रहा. अपर न्यायिक आयुक्त-XVIII, रांची की अदालत ने 22 अगस्त … Read More

महाराष्ट्रः कैब चलाना है तो मराठी सीखना होगा, जानिये पूरा मामला

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली कैब चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा का सामान्य ज्ञान जरूरी कर दिया गया है. मराठी का जरूरी ज्ञान नहीं होने पर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और वह कैब नहीं चला सकेगा. मुंबई में एक मामला सामने आया है, जिसमें मुंबई पूर्व RTO ने दहिसर पूर्व के रहने वाले कैब चालक पंकज साव को इस संबंध में नोटिस जारी किया है. मामला उस समय सामने आया जब पंकज साव अपनी कैब लेकर RTO कार्यालय पहुंचे थे. RTO के मुताबिक, वाहन और दस्तावेजों की जांच के दौरान चालक के मराठी भाषा के … Read More

ACF और FRO नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (ACF) 2024 और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर (FRO) 2024 की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी. झारखंड सरकार ने 18 अगस्त की देर रात भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कई परीक्षाओं और नियुक्ति प्रक्रियाओं को रद्द करने का … Read More

राष्ट्रीय गान गाने से इनकार… मुकेश खन्ना के बयान से गरमाई सियासत

अभिनेता मुकेश खन्ना के ‘जन गण मन’ को लेकर दिए गए बयान ने एक बार फिर राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को लेकर बहस छेड़ दी है. खन्ना ने कहा है कि वह ‘जन गण मन’ को अपने देश का राष्ट्रगान नहीं मानते और उनकी इच्छा है कि इसकी जगह ‘वंदे मातरम’ को राष्ट्रगान बनाया जाए. खन्ना का विवादित बयान मुख्य रूप से ‘जन गण मन’ में इस्तेमाल किए गए ‘अधिनायक’ और ‘भारत भाग्य विधाता’ जैसे शब्दों को लेकर है. उनका सवाल है कि इन शब्दों में आखिर किसे संबोधित किया गया है. उनका तर्क है कि भारत माता या राष्ट्रीय … Read More

झारखंड: सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मेस के खाने को लेकर छात्रों का बवाल, दो ने शुरू की भूख हड़ताल

रांची. सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड (सीयूजे) के चेरी-मनातू कैंपस में मेस की बढ़ती फीस, खाने की गुणवत्ता और छात्र प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर रविवार को करीब 200 छात्र धरने पर बैठ गए. छात्रों का आरोप है कि लगातार मेस फीस बढ़ाई जा रही है, लेकिन खाने की गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ है. छात्रों ने फीस का हिसाब सार्वजनिक करने, गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने और विश्वविद्यालय के निर्णयों में छात्र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की मांग की है. छात्रों के मुताबिक ग्रीष्मावकाश 2025 से पहले मेस शुल्क करीब 2,621 रुपये प्रति माह था, जिसमें शाम का स्नैक्स भी शामिल था. इसके बाद … Read More

अदालतें ठप, उम्मीदें रद्द: झारखंड में 172 जूनियर जजों की कमी, देश भर में 7,300+ पद खाली

जोहार लाइव ब्यूरो झारखंड में निचली अदालतों में जजों की कमी पहले से ही बड़ी चुनौती रही है. केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि राज्य में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के आधे से अधिक पद खाली थे. अब झारखंड न्यायिक सेवा परीक्षा रद्द होने के बाद नई नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. यह संकट सिर्फ झारखंड का नहीं है. देशभर की जिला और अधीनस्थ अदालतों में भी हजारों न्यायिक पद खाली हैं, जबकि हाईकोर्टों में भी 30 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं. झारखंड में 707 पदों में 211 थे खाली केंद्रीय कानून एवं … Read More

न्याय में देरी या अन्याय? 44 साल की कानूनी लड़ाई, 5 आरोपियों की मौत; सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड HC को लगाई फटकार

एक हत्याकांड पर 44 साल की कानूनी लड़ाई और इस दौरान पांच आरोपी के मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग आपराधिक अपीलों को लेकर सख्त टिप्पणी की है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने न्याय के लिए 44 साल के समय को ‘चौंकाने वाली’ स्थिति करार देते हुए पूरी न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. पहले चरण में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और झारखंड हाईकोर्ट से विस्तृत रिपोर्ट मांगी कि आखिर ट्रायल और अपील में इतनी लंबी देरी क्यों हुई. अदालत ने Simon Soren की मेडिकल स्थिति पर भी रिपोर्ट … Read More

आदिवासी साहित्य को नई पहचान: पांचवें ‘जयपाल-जुलियस-हन्ना साहित्य पुरस्कार’ 2026 के लिए पांडुलिपियां आमंत्रित

प्यारा केरकेट्टा फाउंडेशन ने आदिवासी साहित्य को बढ़ावा देने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पांचवें ‘जयपाल-जुलियस-हन्ना साहित्य पुरस्कार’ 2026 के लिए पांडुलिपियां आमंत्रित की हैं. इच्छुक आदिवासी लेखक अपनी अप्रकाशित रचनाएं 25 सितंबर 2026 तक भेज सकते हैं. आदिवासी भाषाओं के लेखकों और उनकी अप्रकाशित रचनाओं को प्रोत्साहन देने के मकसद से इस अखिल भारतीय पुरस्कार की शुरुआत 2022 में की गई थी. हर साल तीन श्रेष्ठ पांडुलिपियों का चयन कर उन्हें सम्मानित किया जाता है और पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी किया जाता है. भारत के आधुनिक आदिवासी आंदोलन के तीन महान नायकों – … Read More

इसरो की जगह निजी कंपनियों के जिम्मे लॉंच रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी, पूरी योजना का बीआईटी मेसरा से है खास कनेक्शन

भारत के स्पेस सेक्टर में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। इसरो अब खुद कोई लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट नहीं बनाएगा. यह पूरी जिम्मेदारी अब प्राइवेट कंपनियों और सरकारी उपक्रमों यानी PSU को सौंप दी जाएगी. यह बड़ा ऐलान IN-SPACe के चेयरमैन डॉ. पवन गोयनका ने 21 अगस्त को Business Today के ‘India @ 100 Economy Summit’ में किया. गोयनका ने साफ शब्दों में कहा- इसरो न लॉन्च व्हीकल बनाएगा, न उसका निर्माण करेगा, यह सारा काम अब प्राइवेट सेक्टर या PSU के जिम्मे होगा. अगला नंबर PSLV और LVM-3 का यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। Small … Read More