Patna : बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘मुख्यमंत्री-प्रतिज्ञा योजना’ को मंजूरी दे दी है। यह फैसला कैबिनेट बैठक में ली गई है। CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर सहमति बनी, जिसमें यह योजना प्रमुख रही। इस योजना के तहत 18 से 28 वर्ष की आयु के एक लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को हर महीने 4,000 से 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, उन्हें बिजनेस और उद्यमिता की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को करियर उन्नयन और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा, “यह योजना न केवल युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें स्टार्टअप और व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक कौशल और मार्गदर्शन भी देगी।”
योजना की मुख्य विशेषताएं :
- आर्थिक सहायता : 18 से 28 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को每月 4,000 से 6,000 रुपये की आर्थिक मदद।
- प्रशिक्षण और इंटर्नशिप : युवाओं को बिजनेस और उद्यमिता की ट्रेनिंग के साथ-साथ लाइव प्रोजेक्ट्स और सरकारी विभागों/संस्थाओं में इंटर्नशिप का अवसर।
- लक्ष्य : 2025-26 में 5,000 युवाओं को इंटर्नशिप, और 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से कुल एक लाख युवाओं को लाभ।
- बजट : अगले 5 वर्षों में इस योजना पर 686 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- पात्रता : बिहार के निवासी, बेरोजगार युवा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (संभावित रूप से स्नातक या समकक्ष)।
युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि यह योजना बिहार के युवा पीढ़ी के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो उन्हें न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि स्वरोजगार और स्टार्टअप के क्षेत्र में भी नई दिशा प्रदान करेगी। इस योजना से बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और युवा अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।
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