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    Home»बिहार»बिहार में साइबर अपराध पर कसेगा जोरदार शिकंजा, पुलिस ने बनाई “जॉइंट टास्क फोर्स”
    बिहार

    बिहार में साइबर अपराध पर कसेगा जोरदार शिकंजा, पुलिस ने बनाई “जॉइंट टास्क फोर्स”

    Kajal KumariBy Kajal KumariFebruary 8, 2026Updated:February 8, 2026No Comments3 Mins Read
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    साइबर
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    Patna : बिहार में साइबर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके चलते लोगों की मुश्किलें भी दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं। अब इस पर लगाम लगाने के लिए राज्य पुलिस ने एक खास पहल शुरू की है। इसमें अलग-अलग विभागों के अधिकारियों को मिलाकर एक मजबूत टीम बनाने की योजना है, ताकि साइबर अपराधियों पर तुरंत नजर रखी जा सके और उनकी गतिविधियों पर जल्दी कार्रवाई की जा सके।

    कौन-कौन होंगे इस टीम में?

    इस नए मॉडल में सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि कई अन्य विभाग भी शामिल होंगे। जैसे:

    • बिहार पुलिस की साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा इकाई
    • दूरसंचार विभाग और मोबाइल कंपनियां
    • बैंकों के नोडल अधिकारी
    • केंद्रीय वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU)

    इस तरह हर मामले में विशेषज्ञों की मदद मिलेगी। मोबाइल कंपनियां फर्जी नंबर और सिम कार्ड पर तुरंत कार्रवाई कर सकेंगी, बैंक संदिग्ध लेन-देन और ऑनलाइन फ्रॉड की जानकारी तुरंत साझा कर सकेंगे, और FIU अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अपराधों की जांच मजबूत करेगा।

    क्यों ज़रूरी है यह कदम?

    राज्य में ऑनलाइन ठगी, ओटीपी फ्रॉड, फर्जी बैंक कॉल, सोशल मीडिया हैकिंग और फर्जी वेबसाइटों से पैसे ऐंठने जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हाल ही में फर्जी सिम बॉक्स का मामला भी सामने आया, जिसका दायरा अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है। अभी तक अलग-अलग एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी की वजह से जांच में देर हो जाती थी। लेकिन अब यह संयुक्त टीम जल्द कार्रवाई कर सकेगी और अपराधियों तक जल्दी पहुंचा जा सकेगा।

    टीम कैसे काम करेगी?

    पुलिस अधिकारियों का कहना है कि टीम नियमित बैठक करेगी और साझा रणनीति के तहत कार्रवाई करेगी। इसका मतलब यह होगा कि :

    • फर्जी सिम, कॉल रूटिंग और संदिग्ध नंबर पर तुरंत नजर रखी जाएगी।
    • बैंक और वित्तीय एजेंसियों से जानकारी साझा करके ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जाएगा।
    • साइबर अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रहेगी।

    इस तरह पुलिस न सिर्फ अपराधियों तक तेजी से पहुंच सकेगी, बल्कि उन्हें पकड़ने और भविष्य में अपराध रोकने में भी मदद मिलेगी।

    आम लोगों के लिए क्या लाभ?

    इस पहल से आम लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। अब शिकायत दर्ज कराने से लेकर जांच और कार्रवाई तक की प्रक्रिया तेज होगी। पीड़ित समय पर न्याय पाएंगे और साइबर अपराधियों का मनोबल भी टूटेगा। पुलिस का मानना है कि यह मॉडल भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है और पूरे देश में डिजिटल सुरक्षा मजबूत करने में मदद करेगा।

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