जामताड़ा : लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर देश राज्य और जिले में व्यापारिक गतिविधियों में किसी भी तरह की अनावश्यक बाधा उत्पन्न ना हो, इस संबंध में जामताड़ा जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी से आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया है.
जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन चुनाव के दौरान जांच के क्रम में जब्त किए गए नगदी में व्यापारियों के सहूलियत का ख्याल रखें. उन्होंने कहा कि देश में आम चुनाव होना है, जो 5 साल में एक बार होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन व्यापार वर्ष भर चलता है. चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष हो अच्छी बात है, इसके लिए देश राज्य और जिले के सभी व्यापारी इसका समर्थन करते हैं, पर पूरे देश राज्य एवं जिले में व्यापार प्रभावित हुए बिना चलता रहे इसका भी चिंतन करना आवश्यक है. शहर के व्यापारी गांव देहात कस्बों की दुकानों में माल भेजते रहते हैं और समय-समय पर उनके यहां आना-जाना करके माल की आपूर्ति के साथ-साथ अपने बकाया पैसे की भी वसूली करते हैं. ऐसे में कई बार बड़ी रकम उनके पास जमा हो जाती है. इसी प्रकार तेल चावल व अन्य आवश्यक समान के व्यापारी अपनी गाड़ियों में भरकर गांव-गांव में बेचते हैं और सामान के पैसे जमा करते हैं. अर्थव्यवस्था को चलाए रखने के लिए यह सब कुछ करना अनिवार्य है. चुनाव आचार संहिता के दौरान व्यापारियों को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इस पर भी ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है.
कहा कि कैश जब्त होने पर उचित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित लोगों एवं व्यापारियों की रकम लौटा दी जाए. कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कैश जब्त मामले में वीडियोग्राफी भी कराए जाने का प्रावधान है. उम्मीद है कि आयोग एवं जिला प्रशासन के द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा होगा. चूंकि अभी ईद, सरहुल, रामनवमी तथा शादी विवाह का सीजन भी है. इस सीजन में गांव से लेकर शहर तक नगद में खरीदारी होती है. ऐसे में बाजार में या एक शहर से दूसरे शहर में पैसा लेकर चलना व्यापारियों की मजबूरी बन जाती है.
देश में आम चुनाव की घोषणा होते ही आचार संहिता प्रभावी हो जाती है और चुनाव में भ्रष्टाचार ना हो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाना बेहद सकारात्मक कदम है. संजय ने कहा कि चुनाव आयोग को यह भी ध्यान देना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था राज्य की अर्थव्यवस्था और जिले की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए व्यापारियों को नगद रुपए लेकर चलना जरूरी भी है और मजबूरी भी. भारत निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए राज्य व जिले के अर्थव्यवस्था चलाने के लिए व्यापारियों को इस चुनाव के समय किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.
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