रिपोर्ट – कनिका राणा/वसीम अख्तर
फोटो – रुस्तम खलखो
हाईवे बस्ती के ठीक बगल से गुजरता है और कोयले की खदान महज 14 किलोमीटर दूर है, फिर भी लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड की झाबर बस्ती में रह रहे बिरहोर परिवारों के पास न पीने का पानी है, न बच्चों के लिए स्कूल और न ही काम. हालात ये हैं कि कमाने के लिए बस्ती के लोग बिहार के ईंट-भट्ठों तक जाते हैं और बच्चे भी उनके साथ चले जाते हैं.
अंतिम आदिवासी श्रृंखला के चौथे हिस्से में आज बात आदिम जनजाति बिरहोर की. बिरहोर का मतलब है जंगल का आदमी. यह नाम मुंडारी भाषा के दो शब्दों, बिर (जंगल) और होर (आदमी) से बना है. रस्सी बनाकर, शिकार कर और जंगल से जो मिल जाए उसे बटोरकर जीने वाले इस समुदाय पर 1925 में रांची में रहकर काम करने वाले मानव-विज्ञानी शरत चंद्र रॉय ने पहला विस्तृत अध्ययन किया था.
किताब का नाम था, ‘द बिरहोर: ए लिटिल-नोन जंगल ट्राइब ऑफ छोटानागपुर’. यानी छोटानागपुर की कम जानी-पहचानी जंगल की जनजाति. एक सदी बाद भी इनकी गिनती कम है, पहचान कम है और सुनवाई उससे भी कम.
2011 की जनगणना और रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान (टीआरआई), रांची के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में बिरहोर की आबादी महज 10,726 है. झारखंड की आठ आदिम जनजातियों में सिर्फ बिरजिया (6,276) और सबर (9,688) की आबादी इनसे कम है. पूरे देश में बिरहोर करीब 17 हजार हैं और इनमें से लगभग 62 प्रतिशत झारखंड में ही रहते हैं.
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हाईवे से सटी बस्ती, पर सरकार से मिलता है सिर्फ राशन
रांची से करीब 94 किलोमीटर दूर बालूमाथ प्रखंड की झाबर पंचायत में हाईवे के किनारे बिरहोरों की यह छोटी-सी बस्ती बसी है. 22 साल की मालती देवी के दो बच्चे हैं. धान रोपनी जैसे काम से वे कमाती-खाती हैं और काम गांव में ही करती हैं.
बस्ती वालों के मुताबिक सरकार की तरफ से उन्हें सिर्फ राशन मिलता है. पूरी बस्ती के लिए पानी की एक टंकी लगी है, पर पानी नहीं आता. ग्रामीण आवास सिर्फ दो लोगों को मिला है और उनके घरों में भी दीवार खड़ी कर छत ढाल दी गई है, बाकी काम आज तक नहीं हुआ.

बस्ती वालों का कहना है कि उन्हें वन पट्टा भी नहीं मिला. आगे फुलो देवी बताती हैं कि उनकी उम्र इसी गांव में निकल गई, कई पुरखे भी यहीं गुजर गए, पर जंगल की जमीन पर हक का कागज आज तक नहीं मिला.
आदिम जनजाति परिवारों को हर महीने 35 किलो अनाज घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने 2017 में डाकिया योजना शुरू की थी. यानी राशन कागज पर बिरहोरों का हक है, पर बस्ती वालों के लिए सरकारी मदद इससे आगे नहीं बढ़ पाई.
बस्ती की पानी टंकी बंद है. पीने के पानी के लिए लोगों को हाईवे पार कर सड़क के दूसरी तरफ लगे एक चापाकल तक जाना पड़ता है. जिस सड़क पर दिनभर गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, उसे पार कर पानी लाना हर बार जान को खतरे में डालने जैसा है.
स्कूल मर्ज हुआ, बच्चे हाईवे के उस पार
बस्ती के पास कभी एक स्कूल था. दो-तीन साल पहले वह बंद हो गया, यानी मर्ज कर दिया गया. अब स्कूल दूर है और वहां पहुंचने के लिए हाईवे पार करना पड़ता है. हमें बस्ती में 7-8 बच्चियां मिलीं, उनमें से एक भी स्कूल नहीं जाती.
स्कूल जाना कैसा लगता है, पूछने पर बच्चियों ने कहा, ठीके लगता है. पर हाईवे पर इतनी गाड़ियां चलती हैं कि डर लगता है. इसलिए स्कूल बंद होने के बाद मां-बाप बच्चों को बस्ती में छोड़ने की जगह, जहां काम के लिए जाते हैं वहां अपने साथ ही ले जाते हैं.

झारखंड में स्कूलों के पुनर्गठन के तहत बड़ी संख्या में स्कूल पास के दूसरे स्कूलों में मिलाए गए हैं. एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भुवनेश्वर के 2020 के अध्ययन के मुताबिक 2019 तक राज्य में 4,602 स्कूल मर्ज किए गए. नियम है कि 20 से कम बच्चों वाले प्राथमिक या मध्य विद्यालय को पास के स्कूल में मिलाया जा सकता है.
साथ ही सिद्धांत ये भी है कि बच्चे की बस्ती से एक किलोमीटर के भीतर प्रारंभिक विद्यालय हो. अध्ययन में पाया गया कि कई मर्ज किए गए स्कूल बच्चों की बस्ती से एक किलोमीटर से ज्यादा दूर थे. झाबर के बच्चों के लिए स्कूल की असल दूरी किलोमीटर में नहीं, उस हाईवे में है जिसे उन्हें पार करना पड़ता है.
14 किमी दूर कोयला खदान, पर काम के लिए बिहार जाते है
बस्ती से करीब 14 किलोमीटर दूर सीसीएल की तेतरिया खाड़ कोयला खदान है. बस्ती के लोग काम मांगने गए, पर उन्हें काम नहीं मिला. ग्रामीणों के मुताबिक काम नहीं देने की कोई ठोस वजह भी नहीं बताई जाती. यही खदान है जिसका जिक्र 2016 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कोयला खनन से आदिवासी अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों वाली अपनी रिपोर्ट में किया था.

बस्ती वालों का कहना है कि अगर यहीं काम मिलता तो वे कमाने बाहर नहीं जाते. अभी हालत ये है कि लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते हैं और जहां दिहाड़ी का काम मिलता है, वहां चले जाते हैं. ज्यादातर लोग बिहार के ईंट-भट्ठों पर जाते हैं, जहां जितनी ईंट ढोते हैं, उसी हिसाब से पैसा मिलता है.
यह सिर्फ झाबर की कहानी नहीं है. झारखंड माइग्रेशन सर्वे 2023 का अनुमान है कि राज्य से करीब 45 लाख लोग रोजी-रोटी के लिए बाहर जाते हैं. बालूमाथ प्रखंड की बात करें तो सरकार की सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना (एसईसीसी) के आंकड़ों के मुताबिक यहां के 4,013 आदिवासी परिवारों में से 3,762 परिवारों में सबसे ज्यादा कमाने वाले सदस्य की मासिक आमदनी 5,000 रुपये से भी कम है. यानी करीब 94 प्रतिशत.
हाईवे के किनारे दुकान लगाकर कमाई का रास्ता निकालने की कोशिश बस्ती के लोग करते हैं, पर यह रास्ता भी बंद है, दो वजहों से. पहली वजह, दुकान लगाने के पैसे नहीं हैं. दूसरी वजह, बस्ती के एक आदमी ने दुकान खोली भी थी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उससे कोई सामान नहीं खरीदता था, क्योंकि वह बिरहोर है. भेदभाव की यही परत इस श्रृंखला के पहले हिस्से में कोरवा गांव में भी दिखी थी.
इलाज के लिए 8 किलोमीटर, जान खतरे में हो तो बचना मुश्किल
अस्पताल के लिए बस्ती वालों को बालूमाथ जाना पड़ता है, जो झाबर से करीब 8 किलोमीटर दूर है. आपात स्थिति में यही दूरी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि किसी की जान खतरे में हो तो इतनी दूरी तय करते-करते उसका बच पाना मुश्किल है. बस्ती की भिनसरिया देवी की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है. वे देख नहीं पातीं और चाहती हैं कि उनके मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाए.

नवंबर 2023 में झारखंड के खूंटी से पीएम-जनमन की शुरुआत हुई थी. 24,104 करोड़ रुपये की इस योजना का मकसद आदिम जनजाति की बस्तियों तक पक्का घर, सड़क, पानी, बिजली, आंगनबाड़ी और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी 11 सुविधाएं पहुंचाना था. योजना की शुरुआती अवधि 2025-26 तक की थी. राज्यसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक 8 दिसंबर 2025 तक झारखंड के लिए इस योजना में 36,330 मकान आवंटित हुए थे. इनमें से 36,329 मंजूर हुए, लेकिन पूरे हुए सिर्फ 8,545, यानी करीब 23.5 प्रतिशत. झाबर जैसी बस्तियां इस सूची में हैं या नहीं? इसका जवाब अब तक बस्ती वालों को नहीं मिला है.
सड़क बस्ती के बिल्कुल पास से गुजरती है, पर योजनाएं यहां तक नहीं पहुंचीं. सड़क को पार कर लोग पानी लाते हैं. बच्चों को स्कूल भेजने में डरते हैं, वही सड़क इनके लिए सबसे बड़ा जोखिम बन चुकी है.
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