New Delhi : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के केंद्रीय बजट में सरकार के तीन मुख्य कर्तव्यों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह बजट पीएम मोदी के नवोन्मेषी दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें विशेष रूप से युवा शक्ति और विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में गरीब, शोषित और वंचित वर्गों के लिए सरकार के संकल्प को भी प्रमुखता दी गई है। यह बजट कर्तव्य भवन में पेश होने वाला पहला बजट है, जो सरकार के प्रतिबद्ध दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।
सरकार के तीन कर्तव्य
- निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में सरकार के तीन प्रमुख कर्तव्यों का उल्लेख किया :
- आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना।
- नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का विकास करना।
- “सबका साथ, सबका विकास” के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी विकास सुनिश्चित करना।
आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए छह प्रमुख पहलें
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए छह प्रमुख क्षेत्रों में पहल की है, जिनसे उद्योग, रोजगार और समग्र विकास को प्रोत्साहन मिलेगा :
- रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना।
- विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना।
- चैंपियन एमएसएमई का निर्माण करना।
- अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना।
- दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना।
- शहरों में आर्थिक क्षेत्रों का विकास करना।
बजट में इन पहलों के जरिए सरकार का उद्देश्य आर्थिक गति बढ़ाना, रोजगार सृजन करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।
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