Ranchi : झारखंड सरकार एक ओर सरकारी भर्तियों में तेजी लाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर कई विभागों की लापरवाही इस प्रक्रिया को धीमा कर रही है। सरकार ने जून 2025 में सभी विभागों को निर्देश दिया था कि वे झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को सिविल सेवा से जुड़े रिक्त पदों की सूची भेजें। लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी 11 विभागों ने यह जानकारी नहीं दी।
अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव ने इन विभागों को एक हफ्ते के भीतर खाली पदों की सूची भेजने का निर्देश दिया है। सचिव ने अपने पत्र में साफ कहा है कि JPSC की संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा-2025 की तैयारी के लिए सभी विभागों को वर्षवार रिक्तियों की जानकारी और कम से कम एक-तिहाई पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजनी होगी। यह अधियाचना निर्धारित प्रारूप में और अनुमोदित रोस्टर के साथ भेजनी होगी।
रिक्त पदों से प्रभावित हो रहा प्रशासनिक कामकाज
झारखंड में लंबे समय से कई सरकारी पद खाली पड़े हैं। इससे एक ओर प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ रहा है, तो दूसरी ओर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज हो, लेकिन कई विभागों की सुस्ती के कारण यह प्रक्रिया अटकती दिख रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सभी विभाग समय पर रिक्तियों की जानकारी नहीं भेजते हैं, तो इससे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी असर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि सभी विभाग जल्द से जल्द अधियाचना भेजें, ताकि बेरोजगार युवाओं को नौकरियों के अवसर मिल सकें और प्रशासन को ज़रूरी स्टाफ मिल सके।
ये हैं वे 11 विभाग जिन्होंने अब तक सूची नहीं भेजी
- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
- नगर विकास एवं आवास विभाग
- वित्त विभाग
- वाणिज्यकर विभाग
- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
- श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग
- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
गौरतलब है कि जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में 342 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिनमें उपसमाहर्ता, डीएसपी, काराधीक्षक, राज्य कर अधिकारी और शिक्षा सेवा के पद शामिल थे। इसके अलावा भी कई विभागों में राजपत्रित अधिकारियों के पद खाली हैं, जिनकी संख्या काफी अधिक है।
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