रांची को व्यवस्थित, सुगम और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा प्लान तैयार किया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान रोड नेटवर्क, ट्रैफिक, ड्रेनेज, वेंडिंग व्यवस्था, पार्क, चौक-चौराहों और मास्टर प्लान को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची का विकास केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए. शहर की बढ़ती आबादी और विस्तार को देखते हुए दीर्घकालिक और समग्र योजना तैयार की जाए. रांची के साथ राज्य के अन्य प्रमुख शहरों को भी जोनवार विकसित करने और आबादी व स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया.
हर वार्ड में वेंडर मार्केट, आजीविका भी रहे सुरक्षित
मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे ठेला, गुमटी और अन्य स्वरोजगार के जरिए आजीविका चलाने वाले वेंडर्स को व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि जरूरत के अनुसार हर वार्ड में वेंडर मार्केट विकसित किया जाए. इससे सड़क किनारे अनियोजित वेंडिंग से होने वाले जाम और भीड़ को कम किया जा सकेगा, साथ ही वेंडर्स की आजीविका भी प्रभावित नहीं होगी.
उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को चिन्हित कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही अतिक्रमण और अनियोजित वेंडिंग का समाधान करते समय संबंधित लोगों के लिए वैकल्पिक और व्यवस्थित स्थान उपलब्ध कराने को कहा.
सड़क के साथ ड्रेनेज, अनावश्यक रोड कट होंगे बंद
मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण के साथ ड्रेनेज व्यवस्था को भी परियोजना का अनिवार्य हिस्सा बनाने का निर्देश दिया. सड़क के दोनों किनारों पर जल निकासी और पैदल यात्रियों के लिए पर्याप्त जगह रखने तथा जलजमाव वाले इलाकों को चिन्हित कर प्रभावी ड्रेनेज नेटवर्क तैयार करने को कहा गया.
रांची की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शहर में चलने वाली बसों की संख्या, उनके रूट और समय-सारणी का पूरा डेटा तैयार करने का निर्देश दिया गया. सड़कों के बीच बने अनावश्यक कटों को चिन्हित कर बंद करने और वाहनों के लिए निर्धारित चौक-चौराहों से सुरक्षित टर्निंग की व्यवस्था करने को कहा गया.
मुख्यमंत्री ने शहर की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर लटक रहे बिजली, टेलीकॉम और अन्य केबल तारों को भी व्यवस्थित करने का निर्देश दिया. अनुपयोगी तारों को हटाने और उपयोगी तारों को सुरक्षित तरीके से लगाने को कहा गया. सभी विकास योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से तय समय-सीमा में पूरा करने पर भी जोर दिया गया.
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव सुनील कुमार, रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री, वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे.
Also Read : झारखंड : मतदाता पंजीकरण और वोटर लिस्ट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, पहले दिन पैनल चर्चा समेत छह तकनीकी सत्र
