Patna : बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर नकली दवा मामले में की गई टिप्पणियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सख्त रुख अपनाया है। BJP लीगल सेल ने सांसद पप्पू यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और अन्य नेताओं को लीगल नोटिस भेजा है। BJP ने इन नेताओं को 15 दिनों के भीतर माफी मांगने की चेतावनी दी है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की बात कही है।
BJP लीगल सेल के समन्वयक आर दीक्षित ने सोमवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “जीवेश मिश्रा का किसी भी दवा कंपनी से कोई संबंध नहीं है, न ही वे किसी कंपनी के मालिक हैं। विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ आधारहीन आरोप लगाए हैं। यदि वे 15 दिनों में माफी नहीं मांगते, तो हम कानूनी कदम उठाएंगे।”
क्या है मामला?
यह विवाद राजस्थान के राजसमंद कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है, जहां 15 साल पुराने नकली दवा मामले में जीवेश मिश्रा को दोषी करार दिया गया था। सितंबर 2010 में राजसमंद के देवगढ़ में कंसारा ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी के निरीक्षण में सिप्रोलिन-500 टैबलेट के सैंपल मिलावटी और अमानक पाए गए थे। जांच में पता चला कि इन दवाओं की सप्लाई ऑल्टो हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड सहित दो अन्य फर्मों ने की थी, जिसके निदेशक जीवेश मिश्रा थे।
4 जून 2025 को राजसमंद कोर्ट ने जीवेश मिश्रा सहित 9 आरोपियों को दोषी ठहराया। 1 जुलाई को सजा सुनाते हुए कोर्ट ने मिश्रा को 7,000 रुपये का जुर्माना और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत सदाचार की शर्त पर रिहा कर दिया।
विपक्ष का हमला
इस फैसले के बाद सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जीवेश मिश्रा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की और उन्हें “नकली दवा माफिया” करार दिया। राजद नेता रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कहा, “यह लाचार और समझौतावादी सरकार है, जहां नकली दवा का कारोबारी भी मंत्री की कुर्सी पर बना हुआ है।” उन्होंने एनडीए सरकार को अनैतिक कार्यों में लिप्त लोगों का जमावड़ा बताया। वहीं, कांग्रेस के राजेश राठौड़ ने नकली दवाओं के नेटवर्क की जांच की मांग की।
BJP का बचाव
BJP ने जीवेश मिश्रा का बचाव करते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं के आरोप निराधार हैं। पार्टी का कहना है कि कोर्ट ने मिश्रा को राहत दी है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। BJP ने विपक्षी नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देकर मामले को और गंभीर कर दिया है।
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