रांची: मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने बुधवार को वित्त विभाग की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिजली सब्सिडी में जल्द बढ़ोतरी की जाएगी. बिजली उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट की बजाय 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ सभी वंचित टोलों में बिजली पहुंचाई जाएगी. उन्होंने इस संबंध में ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया. बता दें कि वित्तीय वर्ष 2023- 24 के राजस्व प्राप्ति और व्यय को लेकर विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों के बजटीय प्रावधान और वास्तविक प्राप्ति, खर्च की जानकारी ली. उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए.
कार्यों में तेजी लाने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को विभिन्न योजनाओं के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया जिससे कि यहां की ज्यादा से ज्यादा जनता को इसका लाभ दे सकें. मुख्यमंत्री ने जनहित से जुड़ी तमाम योजनाओं को समय पूरा करने को भी कहा. उन्होंने स्वीकृत योजनाओं का कार्य जल्द शुरू करने और लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का भी निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को वित्तीय प्रबंधन को और भी बेहतर बनाने को कहा. उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब दो महीने से कम का समय बचा है. ऐसे में सभी विभाग अपने बजट की राशि के खर्चे में तेजी लाएं ताकि जो लक्ष्य निर्धारित है, उसे पूरा कर सकें.
केंद्र प्रायोजित योजनाओं की भी जानकारी
मुख्यमंत्री ने बैठक में विभागवार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के उपलब्धियां की जानकारी ली. वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए जो राशि मिली है, उसे खर्च करने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस राशि के खर्च के बाद अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा. मुख्यमंत्री ने “आपकी योजना-आपकी सरकार- आपके द्वार” कार्यक्रम के तहत मिले आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा. पिछले वर्ष 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक आयोजित शिविरों में विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो आवेदन मिले हैं,उसकी अद्यतन जानकारी ली. इस क्रम में निष्पादित, अस्वीकृत और लंबित आवेदनों के बारे में भी जाना. उन्होंने कहा कि आवेदन लंबित नहीं रहे, इसे हर हाल में सुनिश्चित करें और जिस आवेदन को अस्वीकृत किया गया है उसकी वजह भी बताई जानी चाहिए. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 59 लाख 28 हजार से ज्यादा आवेदन मिले हैं जिनमें से 60 प्रतिशत से ज्यादा का निष्पादन किया जा चुका है.
ये भी दिया निर्देश
- अबुआ आवास योजना की स्थाई प्रतीक्षा सूची बने. इस योजना के तमाम विसंगतियों को तुरंत दूर करने का निर्देश. इसके साथ इस योजना के दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल किए जाने पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया जाए.
- सभी सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश.
सरकार द्वारा धान क्रय को लेकर किसानों को समय पर राशि का भुगतान सुनिश्चित करें. - हरा राशन कार्डधारियों को हर महीने अनाज देने और पीडीएस डीलरों के कमीशन बढ़ाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करें.
- जनजातीय भाषाओं के लिए शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी हो.
- 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की पहल जल्द शुरू होनी चाहिए.
- 5 वर्ष से पुराने सभी सड़कों की मरम्मत कराने का भी मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश. अधिकारियों ने बताया कि राज्य में 15000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का मरम्मत किया जाना है. इसमें 9000 किलोमीटर सड़क की मरम्मति की स्वीकृति दी जा चुकी है .
- मुख्यमंत्री ने सिदो- कान्हू क्लब के गठन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूरे राज्य में 28 हज़ार सिदो-कान्हू क्लब का गठन हो चुका है और इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है. सभी रजिस्टर्ड क्लब को हर वर्ष 25 हज़ार रुपए दिए जाएंगे.
- मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना को तुरंत चालू करने का भी निर्देश दिया. अधिकारियों ने कहा कि इस योजना के तहत 80 गाड़ियां खरीदी जा चुकी है और एक सप्ताह में इसे चालू कर दिया जाएगा.
- मुख्यमंत्री ने रांची और बोकारो में मेडिकल कॉलेज खोले जाने को लेकर हो रही पहल की भी जानकारी ली. स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया कि बोकारो मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिल चुकी है और रांची मेडिकल कॉलेज के लिए डीपीआर बनाया जा रहा है. वहीं, रिनपास, रांची के परिसर में मेडिको सिटी बनाया जाएगा. मंत्रीपरिषद से इस प्रस्ताव को अप्रूवल मिलने के बाद इंफ़्रास्ट्रक्चर तैयार करने का काम शुरू कर दिया जाएगा.
- यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के लिए 50 वर्ष की आयु सीमा पूरी करने वाली महिलाओं के चयन का अभियान शुरू करने का दिया निर्देश.
- अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के भोजन इत्यादि की व्यवस्था और बहूमंजिला छात्रावास के निर्माण को लेकर भी दिया निर्देश.
- 325 प्रखंड स्तरीय स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस का विस्तार करें
- नावाडीह, पोटका चाकुलिया और बंदगांव में बनेंगे नए कॉलेज.
- विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो.
- मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत सभी जिलों में पशु मेला लगाया जाय.
- एक लाख बिरसा सिंचाई कूप का निर्माण शीघ्र शुरू हो.
- दाखिल -खारिज का निष्पादन और लगान रसीद समय पर निर्गत हो.
ये रहे मौजूद
मुख्य सचिव एल खियांग्ते, विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव उपस्थित थे.
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