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    Home»बिहार»शिकायत से समाधान तक सीधा रास्ता, बिहार में लागू हुआ नया सिस्टम
    बिहार

    शिकायत से समाधान तक सीधा रास्ता, बिहार में लागू हुआ नया सिस्टम

    Team JoharBy Team JoharJanuary 19, 2026Updated:January 19, 2026No Comments2 Mins Read3
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    बिहार
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    Patna : बिहार सरकार ने आज यानी सोमवार से एक नया सिस्टम लागू कर दिया है, जिसमें आम लोग सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं। अब हर हफ्ते सोमवार और शुक्रवार को सरकारी कार्यालयों में जनता के लिए विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और समस्याओं का जल्दी समाधान सुनिश्चित करना है।

    कहां-कहां होगी व्यवस्था

    सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को इस योजना की घोषणा की थी। इसके बाद मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नए सिस्टम के तहत ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में जनता अधिकारी से सीधे मिल सकेगी। इससे लंबी प्रक्रियाओं और अधिकारियों तक पहुंच में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।

    शिकायत रजिस्टर और मॉनिटरिंग

    जनता की शिकायतों को व्यवस्थित करने के लिए सभी कार्यालयों में शिकायत रजिस्टर रखा जाएगा। हर शिकायत का रिकॉर्ड बनेगा और निपटारे की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इस व्यवस्था से सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। सरकारी कार्यालयों में आने वाले लोगों के लिए पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था और टॉयलेट जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे जनता को लंबा इंतजार करने में कम परेशानी होगी और बैठक आरामदायक होगी।

    अफसर अनुपस्थित होने पर क्या होगा

    यदि अधिकारी सोमवार या शुक्रवार को ऑफिस में नहीं होंगे, तो उनकी जगह कोई ऑथोराइज्ड अधिकारी लोगों से मिलकर समस्याओं को सुनेंगे और समाधान के लिए आगे की कार्रवाई करेंगे। सचिवालय में अधिकारियों से मिलने के लिए गेट पास बनवाना जरूरी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिलने का समय निर्धारित है: सोमवार को दोपहर 4 बजे से 5 बजे और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक।

    कदम का महत्व

    इस नए सिस्टम से जनता को सीधे अधिकारियों तक पहुंच मिलेगी, शिकायतों का रिकॉर्ड बनेगा, समस्याओं का समाधान जल्दी होगा और सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह बिहार में प्रशासन और जनता के बीच एक नया पुल बनाने जैसा कदम है।

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