टांगाइल साड़ी भारत या बांग्लादेश की? मद्रास हाईकोर्ट ने स्वीकार की GI टैग को चुनौती

पश्चिम बंगाल की पारंपरिक टांगाइल साड़ी के GI (Geographical Indication) टैग को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद अब अदालत पहुंच गया है. बांग्लादेश ने भारत की ओर से इस साड़ी को दिए गए GI टैग को चुनौती दी है. मद्रास हाईकोर्ट ने बांग्लादेश की याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए उसे खारिज करने की मांग ठुकरा दी है. हालांकि, अदालत ने अभी GI टैग रद्द करने या साड़ी पर किसी देश के दावे को सही ठहराने का फैसला नहीं दिया है.

बता दें, टांगाइल साड़ी बांग्लादेश के टांगाइल जिले से जुड़ी पारंपरिक हथकरघा साड़ी है. इसकी पहचान बारीक बुनाई, आकर्षक डिजाइन और पारंपरिक बॉर्डर से होती है. इसे हाथकरघे पर बुना जाता है. इस साड़ी की बुनाई की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. विभाजन और बाद के दौर में टांगाइल क्षेत्र से कई बुनकर परिवार पश्चिम बंगाल चले आए. वहां उन्होंने अपनी पारंपरिक बुनाई कला को जारी रखा. इसी वजह से आज टांगाइल साड़ी की परंपरा और उत्पादन दोनों देशों से जुड़े हुए हैं.

बांग्लादेश ने किस आधार पर दी चुनौती?

बांग्लादेश की ओर से वर्ष 2025 में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. टांगाइल के डिप्टी कमिश्नर ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन के माध्यम से यह याचिका दाखिल की. इसमें भारत की ओर से ‘टांगाइल साड़ी ऑफ बंगाल’ को दिए गए GI पंजीकरण को चुनौती दी गई है.

पश्चिम बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने इस याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी. सहकारी संस्था का तर्क था कि बांग्लादेश के टांगाइल जिले के डिप्टी कमिश्नर को GI अधिनियम, 1999 की धारा 27 के तहत ‘पीड़ित व्यक्ति’ नहीं माना जा सकता. इस धारा के तहत कोई पीड़ित व्यक्ति GI पंजीकरण में सुधार या उसे रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है.

मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस पीबी बालाजी की अदालत ने पश्चिम बंगाल की सहकारी संस्था की आपत्ति खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि GI पंजीकरण में सुधार या उसे रद्द करने की मांग पर फैसला लेने से पहले मामले की पूरी सुनवाई जरूरी है. अदालत ने दोनों पक्षों को दस्तावेजों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता से संबंधित हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया है.

मुख्य याचिका में पक्षकारों की दलीलें पूरी हो चुकी हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी. इस सुनवाई में GI पंजीकरण को लेकर दोनों पक्षों के दावों पर आगे की कानूनी प्रक्रिया बढ़ेगी.

2024 में पश्चिम बंगाल को मिला था GI टैग

भारतीय भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री ने 2 जनवरी 2024 को ‘टांगाइल साड़ी ऑफ बंगाल’ को GI टैग प्रदान किया था. इसके लिए पश्चिम बंगाल स्टेट हैंडलूम वीवर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने सितंबर 2020 में आवेदन किया था. इस पंजीकरण में पश्चिम बंगाल को साड़ी के उत्पादन का भौगोलिक क्षेत्र बताया गया है. इसके समर्थन में उन बुनकर समुदायों के इतिहास का उल्लेख किया गया, जो वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र से पश्चिम बंगाल आए और वहां इस बुनाई परंपरा को आगे बढ़ाया.

वहीं, बांग्लादेश ने भी वर्ष 2024 में अपने घरेलू कानून के तहत ‘टांगाइल साड़ी’ को अलग GI पंजीकरण दिया था. इसके बाद दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने बांग्लादेश की पारंपरिक टांगाइल साड़ी बुनाई कला को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया.

GI टैग किसी ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जिसकी गुणवत्ता, पहचान या प्रतिष्ठा किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है. इसका उद्देश्य उस क्षेत्र के उत्पादकों और पारंपरिक कारीगरों के हितों की रक्षा करना है. टांगाइल साड़ी का विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी ऐतिहासिक जड़ें बांग्लादेश के टांगाइल जिले से जुड़ी हैं, जबकि वहां से पश्चिम बंगाल आए बुनकर परिवारों ने भी इस कला को पीढ़ियों तक जीवित रखा है.

अब मद्रास हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि भारत में दिए गए GI पंजीकरण को चुनौती देने वाली बांग्लादेश की याचिका पर आगे क्या कानूनी फैसला आता है.

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