साहिबगंज: झारखंड सरकार ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के चौथे साल में एक बार फिर “आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार अभियान” का शुरुवात किया. साहिबगंज के बरहेट विधानसभा के गोपलाडीह मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने करोड़ों की योजनाओ का सौगत भी दिया. इस कार्यक्रम में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य के सभी लोगों की समस्या का समाधान सिर्फ हेमंत कर सकते है. कई सरकार आई पर गरीबों का विकास नहीं हुआ. मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए आपकी योजना, आपकी सरकार , आपके द्वार कार्यक्रम का संकल्प लिया. रोटी, कपड़ा और मकान गरीबों को दिया जा रहा है. हेमंत की सरकार में बिना मांगे मिल रहा है. साथ ही गांव की आवश्यकता को लेकर योजना बनाई जा रही है. गरीबों का आशीर्वाद सरकार को मिलता रहे.
आलमगीर आलम ने कहा – डीसी, डीडीसी, एसडीओ, बीडीओ को देखना है कि गरीब परिवार को घर मिले
इसके बाद ग्रामीण विकास, पंचायती राज, संसदीय कार्य विभाग एवं एनआरईपी विशेष प्रमंडल मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार बनने के बाद कोरोना के कारण परेशान थी. सीएम ने जनता से किया वादा को शत प्रतिशत जमीन पर उतारा और कई नई योजना को लाया. समीक्षा में लगता है कि सीएम गरीबों का कल्याण और परिवर्तन लाना चाहते है. उन्होंने कहा सीएम यहां की समस्या और जरूरत जानते हैं. वर्ष 21 में 84710 आवेदन मिला था 57273 निष्पादन हुआ. उस समय ज्यादा आवेदनों की समीक्षा की गई. साथ ही सर्वजन पेंशन लाया. दूसरा बार वर्ष 22 में 159507 आवेदन आया था. आवास के सबसे ज्यादा आवेदन आया था क्योंकि केंद्र सरकार ने बंद किया था. समीक्षा में निर्णय लिया कि हर आवास में 50 हजार अतिरिक्त राशि दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए पीएम आवास के लिए आया जो खर्च नही हुआ. 8.5 लाख लोगों के लिए अबुआ आवास योजना लाया गया.
उन्होंने कहा कि अगले साल 2 लाख अतिरिक्त आवास लोगों को मिलेगा. डीसी, डीडीसी, एसडीओ, बीडीओ को देखना है कि गरीब परिवार को घर मिले. हमारी सरकार ने इनपर रोशनी दिया जिससे आम लोग ज्यादा लाबान्वित हो. सरकार राज्य के लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करती है इसलिए हम अपने काम पर लोगों से वोट मांगते हैं. ग्रामीण लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि पहले फसलों का सही मूल्य नहीं मिलता था अब मिल रहा है. हर मुखिया को 15 महीना दिया जाता है ताकि पंचायत में बैठे, सफाई करे, लोगों की समस्या सुनें, उसका समाधान करें. वहीं उन्होंने आग्रह किया कि सरकार आपके साथ है आप हमारा सहयोग करें.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साधा बीजेपी पर निशाना
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम अनाज के साथ 1 किलो दाल भी दे रहे हैं. सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ घर के 4 बेटियों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि कानून बनाए पर सरकार का पॉकेट भी देखना पड़ता है. सीएम ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि 20 साल में क्यों नहीं सभी बुजुर्गों को पेंशन दिया. क्यों नहीं बच्चियों को छात्रवृति दिया गया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वरोजगार दे रही है. महिला-दीदी को कैंप में 2, 3, 6 करोड़ का वितरण करते है. इस बार कैंप में बदलाव है. हर आवेदन का रजिस्ट्रेशन होगा और कार्रवाई का मोबाइल पर संदेश आएगा. अब आवेदन कोई फाड़ कर नही फेक सकता. इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग होगा. वहीं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 10वीं पास बच्चों के लिए होगा. इंजीनियर, डॉक्टर, वकील की पढ़ाई का 4 साल का खर्च सरकार देगी. इसके अतिरिक्त 1 साल तक पैसा वापस नहीं करना है. नौकरी लगने पर थोड़ा थोड़ा सरकार को वापस करें. उन्होंने कहा कि कोई गारंटी नहीं चाहिए क्योंकि सरकार गारंटी लेगी. अब गरीब बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनेगा. सीएम ने कहा, आज आदिवासियों के 50-60 बच्चे विदेशों में पढ़ रहें है.
सीएम ने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से कृषि के नए तरीके से जोड़ा जा रहा है. अब एक फसल के अलावा नए तरीके के और भी फसल हैं. 90 प्रतिशत के अनुदान में लोगों को पशुधन मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जानवर बीमा करके मिलेगा ताकि पशु के मरने पर लाभुक को पूरा पैसा मिले. कई चीजों पर हमारी चिंता है पर विपक्ष रोड़ा लगाते हैं. ईडी सीबीआई के पीछे छिपकर परेशान कर रही है ताकि सरकार डर जाए. पर यह सरकार लड़ने वाली और भगाने वाली है. सीएम ने कहा कि कुछ पार्टी के ही लोग है जो सीबू सोरेन बनना चाहते थे. राजनैतिक ताकत खत्म होने के कारण उल जलूल आरोप लगाते हैं.
उन्होंने कहा कि चीजों की कीमत आसमान छू रहा है. गैस सिलेंडर 400 की जगह 1 हजार हो गया. आज लोग सिलेंडर पर कचरा रखते है. राजस्थान की सरकार लोगों को सस्ते में सिलेंडर दे रहे है. देश की सरकार है तो पूरे देश में एक कीमत क्यों नहीं. लोग कैसे पेट भरें इसका अलग कानून और कैसे गरीबों का शोषण करें इसका अलग कानून है. राज्य के आदिवासियों को धर्म कोड देने के लिए कानून बनाया पर केंद्रीय सरकार कुंडली मारकर बैठी है. आरक्षण पर कानून बनाया पर गवर्नर कुंडली मारकर बैठे है. कई सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है. सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी भाइयों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं करने दे रही. देश के कुर्सी से धकेलकर भागना पड़ेगा नही तो आदिवासी दलितों के लिए कोई जगह नही बचेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव पर भोगनाडीह नजर आता है.
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