Patna : बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने राज्य के ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है. आयोग ने बिजली की दरों में कटौती का ऐलान करते हुए यह सुनिश्चित किया कि अब 50 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले 1.25 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को 54 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली मिलेगी. इसके अलावा, स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपयोग करने वाले 60 लाख उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट मिलेगी. यह निर्णय शुक्रवार को आयोग की बैठक में लिया गया था, जिसमें आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य पुरुषोत्तम सिंह यादव और अरुण कुमार सिन्हा शामिल थे.
नई दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू होंगी और 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेंगी. आयोग ने साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए संयुक्त रूप से 30,645.26 करोड़ रुपये का एआरआर (Annual Revenue Requirement) और 107.55 करोड़ रुपये का अधिशेष स्वीकृत किया है.
ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगा समान दर का लाभ
बिहार में कुल 2.08 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से 62 लाख उपभोक्ताओं के पास स्मार्ट प्रीपेड मीटर हैं. इस फैसले से ग्रामीण उपभोक्ताओं को सबसे अधिक राहत मिलेगी क्योंकि सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली स्लैब को एक समान कर दिया गया है. इस कदम से छोटे उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा.
ग्रीन टैरिफ में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर से जुड़े नए नियम
यदि कोई उपभोक्ता ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसे 42 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा. वहीं, हाई टेंशन (HT) उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने पर 1% या अधिकतम 50,000 रुपये तक की छूट दी जाएगी.
इसके अतिरिक्त, जिन उपभोक्ताओं के पास पोस्टपेड मीटर हैं और वे प्रीपेड मीटर में बदलाव चाहते हैं, उन्हें 6 महीने तक ज्यादा बिजली खपत पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा. यह छूट नया कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगी. इस अवधि में वे अपना लोड बढ़ाने या घटाने का निर्णय ले सकते हैं.
स्मार्ट मीटर वाले के लिए नया नियम
जिन उपभोक्ताओं के घरों में पिछले 6 महीने में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, उन्हें अब स्वीकृत लोड से अधिक बिजली खपत करने पर जुर्माना देना होगा. बिजली कंपनियों ने पहले ही उपभोक्ताओं को अपनी खपत पर नजर रखने के लिए चेतावनी दी है. यदि किसी उपभोक्ता को लोड बढ़ाना या घटाना है, तो वे बिजली कंपनी के ‘सुविधा ऐप’ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
यह निर्णय बिहार के ग्रामीण इलाकों में बिजली के उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी बिजली दरों में राहत मिलेगी और बिजली वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी.
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