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    Home»बिहार»पंचायती राज विभाग ने शुरू की सोलर लाइट्स की गुणवत्ता पर व्यापक जांच
    बिहार

    पंचायती राज विभाग ने शुरू की सोलर लाइट्स की गुणवत्ता पर व्यापक जांच

    Team JoharBy Team JoharJune 21, 2025No Comments3 Mins Read0
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    पंचायती
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    Muzaffarpur : मुजफ्फरपुर जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत लगाई गई सोलर लाइटों की गुणवत्ता पर उठे सवालों के बाद बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पंचायती राज विभाग ने राज्य की सभी पंचायतों में व्यापक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सोलर लाइटों की गुणवत्ता, सिग्नल लॉस, फाल्टी लाइट्स, बैटरी और ल्यूमिनरी की स्थिति की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

    योजना का लक्ष्य और वर्तमान स्थिति

    यह जांच मुख्य सचिव की समीक्षा के बाद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत राज्य की हर पंचायत में कम से कम 10 सोलर लाइट लगाने का लक्ष्य है। प्रत्येक लाइट की लागत लगभग 30,000 रुपये है। अभी तक मुजफ्फरपुर जिले में 29,000 लाइटें लगाई जा चुकी हैं, जबकि कुल लक्ष्य 55,000 लाइट्स लगाने का है।

    जांच के प्रमुख बिंदु

    पंचायती राज विभाग ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सिग्नल लॉस, फाल्टी लाइट्स और रखरखाव की कमियों की पूरी तरह से जांच कराने का फैसला लिया है। जांच में उन लाइटों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन शामिल होगा, जिनमें 72 घंटे से अधिक समय तक सिग्नल लॉस हो रहा हो या जिनकी बैटरी एवं ल्यूमिनरी खराब हो। इसके लिए विशेष जांच दल गठित किए गए हैं, जो सीधे ग्राम पंचायतों का दौरा कर स्थिति का आकलन करेंगे।

    जांच के 14 बिंदुओं में लाइटों की संख्या, कार्यान्वयन एजेंसी की जानकारी, पोल पर व्हाट्सएप नंबर का अंकन, सोलर पैनल की सफाई, रखरखाव व्यवस्था, 72 घंटे के भीतर खराब लाइटों की मरम्मत की स्थिति, बैटरी व ल्यूमिनरी की गुणवत्ता, और ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान की गई राशि की समीक्षा शामिल है।

    वैशाली में निजी स्थानों पर लाइट्स की शिकायत

    वैशाली जिले के राघोपुर प्रखंड में हाल ही में निजी जगहों पर लाइट लगाने की शिकायतें मिलने के बाद यह जांच और भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस बीच पंचायती राज विभाग ने 17 कार्यान्वयन एजेंसियों को शोकॉज नोटिस भी जारी किया है और संबंधित सर्विस स्टेशनों की नियमित जांच के निर्देश दिए हैं।

    विभाग की सख्ती

    यह कदम ग्रामीण इलाकों में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा ग्रामीण जनता को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। विभाग का मानना है कि इस जांच के बाद योजना की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी।

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