Ranchi : झारखंड उच्च न्यायालय में राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और शिक्षकेतर कर्मियों की नियमित नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई।
JPSC ने दी जानकारी
जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने अदालत को बताया कि रांची विश्वविद्यालय से 468 पदों की अधियाचना प्राप्त हुई है। इनमें से 431 पद सामान्य नियुक्ति के हैं, जबकि 37 बैकलॉग पद हैं।
दो महीने में शुरू होगी प्रक्रिया
जेपीएससी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले दो माह में शुरू की जाएगी और इसके लिए विज्ञापन भी जल्द जारी होगा। साथ ही, वर्ष 2018 के अधीन 400 पदों की लंबित नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी।
JSSC को भी भेजा गया नोटिस
कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह जवाब विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के शिक्षकेतर कर्मियों की भर्ती को लेकर होगा।
संविदा नियुक्तियों पर सवाल
याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में दलील दी कि रांची विश्वविद्यालय में वर्षों से संविदा आधारित नियुक्तियां की जा रही हैं, जो नियमों के खिलाफ है। इससे शैक्षणिक गुणवत्ता और स्थायित्व पर असर पड़ता है।
अगली सुनवाई 22 अगस्त को
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को तय की है। उससे पहले JSSC को जवाब दाखिल करना होगा।
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