Ranchi : झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में लंबित जन शिकायतों के निवारण की सुस्त रफ्तार को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। IG मुख्यालय ने सभी जोनल आईजी और रेंज के डीआईजी को पत्र भेजकर कहा है कि केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पर दर्ज सभी शिकायतों का निपटारा युद्धस्तर पर किया जाए।
समीक्षा बैठक में नाराजगी जताई गई
यह निर्देश 12 फरवरी को राज्य नोडल पदाधिकारी-सह-सचिव (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा की गई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद जारी किया गया। बैठक में यह पाया गया कि पुलिस विभाग के अंतर्गत बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित हैं। सचिव ने इस पर गहरा खेद व्यक्त किया और स्पष्ट किया कि शिकायतों के निष्पादन में कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य निर्देश और नई समय-सीमा
पुलिस मुख्यालय के पत्र में कहा गया है कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर हाल में 21 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित करना होगा। साथ ही सभी जोनल आईजी को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में लंबित मामलों की संख्या 50 से कम पर लाएं। विशेष रूप से उन शिकायतों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 21 दिनों से अधिक समय से अटकी हुई हैं।
राज्य पुलिस में अब होगा तेज़ काम
इस कदम से यह साफ हो गया है कि झारखंड पुलिस मुख्यालय लंबित शिकायतों के मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी अधिकारी अब सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे और निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का निपटारा करना जरूरी होगा। राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की यह पहल जनता के बीच शिकायत निवारण प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
Also Read : भाई ने भाई को कुल्हाड़ी से मा’रा, पति ने पत्नी की ली जान; जमशेदपुर में डरावना हत्याकांड का खुलासा