Ranchi : राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत अनुसूचित जनजाति (ST) समाज के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मनरेगा कार्यों में ST वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
विशेष दिशा-निर्देश जारी
इस क्रम में सभी उप विकास आयुक्तों (DDC) और प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि वे प्रखंडवार जनसंख्या के आधार पर जॉब कार्डधारी श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराएं, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुंचे।
ST समाज का विस्तृत सर्वे
मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल ने जानकारी दी कि सभी जिलों को प्रखंडवार जनसंख्या के अनुसार रोजगार देने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए ST समाज का विस्तृत सर्वे भी कराया गया है, ताकि डेटा के आधार पर प्रभावी योजना बनाई जा सके।
काम मांगो अभियान
साथ ही, प्रत्येक पंचायत में ‘काम मांगो अभियान’ को गति देने का निर्देश भी दिया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक संख्या में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग कर सकें और योजना का व्यापक लाभ उठा सकें।
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