Patna : बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे फार्मर आईडी निबंधन की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करें। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि 10 जनवरी कर दी गई है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अब निबंधन के लिए केवल दो दिन शेष हैं। 09 और 10 जनवरी को राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत भवनों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें किसानों का फार्मर आईडी निबंधन किया जाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को फार्मर आईडी से जोड़ना और उन्हें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे उपलब्ध कराना है।
फायदे :
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- बीज अनुदान, फसल सहायता, कृषि यंत्र अनुदान, सिंचाई सुविधा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
- निबंधन के दौरान किसानों की जमाबंदी का शुद्धिकरण भी किया जाएगा, जिससे भूमि रिकॉर्ड में त्रुटियों को दूर करने में मदद मिलेगी और भविष्य में भूमि विवाद कम होंगे।
किसानों से अपील की गई है कि वे आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, सक्रिय मोबाइल नंबर और लगान रसीद अपने साथ अवश्य लाएं। निबंधन प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है और किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि किसी किसान को कोई समस्या आती है तो मौके पर मौजूद कर्मियों से सहायता ली जा सकती है। राज्य के सभी 38 जिलों में फार्मर आईडी निबंधन मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। अभियान की निगरानी के लिए विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं और 15 वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न जिलों में नियुक्त किया गया है।
प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने कहा कि फार्मर आईडी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा और कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। उन्होंने सभी किसानों से अपील की है कि अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें और अपने पंचायत भवन में आयोजित शिविर में जाकर फार्मर आईडी निबंधन अवश्य कराएं।
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