Bihar : बिहार सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक अहम पहल करते हुए सिंचाई के लिए खेतों तक मुफ्त कृषि बिजली कनेक्शन देने की योजना शुरू की है. मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत अब किसानों को उनके खेतों तक मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा. इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
8 लाख किसानों को मिलेगा कनेक्शन
राज्य में सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत 2026 तक राज्य के कुल 8 लाख 40 हजार किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक 5 लाख 42 हजार किसानों को कनेक्शन मिल चुका है.
मुख्यमंत्री कृषि विद्युत योजना के प्रमुख बिंदु :
कनेक्शन का मुफ्त वितरण : योजना के तहत किसानों को खेतों तक मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है.
सिंचाई में सहूलियत : इस योजना से किसानों की सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और उनकी कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी.
कम दर पर बिजली : राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कृषि विद्युत दर 6.74 रुपए प्रति यूनिट है, लेकिन इसमें से 6.19 रुपए प्रति यूनिट अनुदान के रूप में दिया जा रहा है, जिससे किसानों को केवल 55 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है.
बिजली पावर सबस्टेशनों का निर्माण : कृषि विद्युत कनेक्शन देने के लिए बड़े पैमाने पर कृषि पावर सबस्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है.
आवेदन प्रक्रिया : किसान ऑनलाइन बिजली विभाग के वेबसाइट nbpdcl.co.in या sbpdcl.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, या फिर बिजली विभाग के नजदीकी कार्यालय में भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
समय सीमा : योजना के तहत अगले तीन महीने में सभी इच्छुक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है.
इस योजना से किसानों को एक ओर बड़ी राहत मिल रही है, जो उनके कृषि कार्य को और अधिक प्रभावी बनाएगी. सरकार की यह पहल राज्य के कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.
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