Muzaffarpur/Patna : उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी को एक नई गति देने वाली मुजफ्फरपुर से बरौनी तक की 102 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क परियोजना को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इस 3000 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी योजना का टेंडर अगस्त 2025 में जारी होने की संभावना है।
रामदयालु पुल भी होगा फोरलेन में तब्दील
इस सड़क पर दो बड़े पुल, 16 छोटे पुल और 16 अंडरपास बनाए जाएंगे। इसके तहत मुजफ्फरपुर शहर के लिए अहम कनेक्शन माने जाने वाले रामदयालु पुल को भी फोरलेन में अपग्रेड किया जाएगा। यह परियोजना NH-28 का हिस्सा है, जो वर्तमान में टू-लेन है और लगातार बढ़ते यातायात दबाव और दुर्घटनाओं का सामना कर रही है।
प्रगति यात्रा में CM ने किया था निरीक्षण
बिहार के CM नीतीश कुमार ने हाल ही में अपनी प्रगति यात्रा के दौरान इस मार्ग का निरीक्षण किया था और NHAI को निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए थे। परियोजना के पूरा होने से मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक का सफर 5 घंटे से घटकर 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा।
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ
NHAI ने इस फोरलेन के लिए डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को अंतिम रूप दे दिया है। अब भूमि अधिग्रहण की जरूरतों का मूल्यांकन किया जा रहा है। 1962 के सर्वे के आधार पर, इस मार्ग के अधिकांश हिस्सों में सरकारी जमीन उपलब्ध है, हालांकि कुछ क्षेत्रों जैसे दीघरा में आंशिक भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता हो सकती है। अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है।
2027 तक पूरा करने का लक्ष्य
टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस सड़क का निर्माण कार्य 2025 के अंत तक शुरू हो सकता है और 2027 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों की कनेक्टिविटी तो सुधरेगी ही, साथ ही पश्चिम बंगाल तक की यात्रा भी आसान हो जाएगी।
गिरिराज सिंह की पहल से मिली गति
बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर इस परियोजना को गति मिली। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर परियोजना की मंजूरी सुनिश्चित कराई थी।
रोजगार, व्यापार और विकास को मिलेगा बढ़ावा
यह फोरलेन न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि मुजफ्फरपुर और बरौनी जैसे औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के बीच तेज कनेक्टिविटी से रोजगार, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए जाने वाले 16 अंडरपास से स्थानीय लोगों के आवागमन में भी सुविधा होगी।
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