Patna : बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। आयोग ने सभी विभागों को 6 अक्टूबर तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया पूरी करने और इसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 6 अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकता है।
चुनाव आयोग की टीम लेगी तैयारियों का जायजा
सूत्रों के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में आयोग की टीम जल्द ही बिहार का दौरा कर सकती है, ताकि चुनावी तैयारियों का जायजा लिया जा सके। आयोग ने पहले ही अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले व पदस्थापन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अपने गृह जिले में या लंबे समय तक एक ही जगह पर तैनात नहीं रहेगा। यह नियम जिला स्तर के निर्वाचन पदाधिकारियों, उप निर्वाचन पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, तहसीलदारों, अपर समाहर्ताओं, प्रमंडलीय आयुक्तों और नगर आयुक्तों पर लागू होगा।
पुलिस विभाग में भी तबादले
पुलिस विभाग पर भी आयोग का आदेश लागू होगा। अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों को रोटेशन पॉलिसी के तहत बदला जाएगा। हालांकि, कंप्यूटराइजेशन, स्पेशल ब्रांच और ट्रेनिंग से जुड़े पुलिस कर्मियों को इस नियम से छूट दी गई है। इसके अलावा, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के उन कर्मचारियों और अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जाएगा, जो एक ही जगह पर तीन साल से ज्यादा समय से तैनात हैं।
निष्पक्ष चुनाव के लिए सख्ती
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव आयोग की यह सख्ती निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इससे प्रशासनिक तंत्र पर स्थानीय दबाव कम होगा और मतदाताओं को स्वतंत्र माहौल में वोट डालने का मौका मिलेगा।
