Ranchi : झारखंड सरकार ने डिजिटल पंचायत की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए अब पंचायत सचिवालयों में आधार कार्ड से जुड़े कामों की सुविधा देने का फैसला किया है। अब ग्रामीणों को आधार बनवाने या उसमें सुधार कराने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वे अपने ही पंचायत भवन से यह काम कर सकेंगे।
पंचायत भवन में मिलेगा आधार केंद्र:
राज्य सरकार ने झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 को शिथिल करते हुए सीएससी-एसपीवी (CSC-SPV) और राज्य सरकार के बीच एमओयू (MOU) की मंजूरी दे दी है। इसके तहत पंचायत भवन, वार्ड कार्यालय और शहरी निकाय कार्यालय जैसे सरकारी परिसरों में आधार स्थायी पंजीकरण केंद्र खोले जाएंगे।
पुराने समझौतों को किया गया रद्द:
इससे पहले आधार केंद्र स्थापना के लिए जो पुराने इकरारनामे किए गए थे, उन्हें अब रद्द कर दिया गया है। इसके स्थान पर अब यूआईडीएआई (UIDAI) भारत सरकार द्वारा जारी इन-हाउस मॉडल के निर्देशों के अनुसार नया एमओयू किया जाएगा।
क्या होगा फायदा:
- ग्रामीणों को अब अपने पंचायत भवन में ही आधार बनवाने और अपडेट कराने की सुविधा मिलेगी।
- लंबे समय से ग्रामीणों की यह मांग थी, जिससे अब राहत मिलेगी।
- आधार से जुड़ी परेशानियों को निपटाना आसान होगा।
जल्द शुरू होगा काम:
राज्य सरकार और सीएससी-एसपीवी के बीच जल्द ही एमओयू साइन किया जाएगा, जिसके बाद पंचायतों में आधार सेवाएं शुरू हो जाएंगी।
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