जातिगत जनगणना तो महज शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है : तेजस्वी यादव

Patna : जातीय जनगणना को लेकर सियासत गरमा गई है. केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना के ऐलान के बाद अब विपक्षी दलों ने इसे अपनी जीत करार देते हुए नए राजनीतिक दांव चलने शुरू कर दिए हैं. बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने आज यानी शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच X (पूर्व ट्विटर) पर आरक्षण को लेकर अपना ‘मास्टरप्लान’ सार्वजनिक किया और भारतीय जनता पार्टी (BJP) व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर तीखा हमला बोला.

जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाक़ी है:-

• पिछड़ों/अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
• निजी क्षेत्र में आरक्षण
• ठेकेदारी में आरक्षण
• न्यायपालिका में आरक्षण
• मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करेंगे
• आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे
• बिहार के… pic.twitter.com/fGOacT8pK2

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) May 2, 2025

तेजस्वी ने कहा, “जातिगत जनगणना तो महज़ शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है.” उन्होंने अपने पोस्ट में स्पष्ट किया कि यदि उनकी सरकार बनी, तो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों और वंचित वर्गों के लिए कई बड़े निर्णय लिए जाएंगे, जिनमें निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण से लेकर ठेकेदारी और निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण तक का प्रावधान शामिल है.

तेजस्वी का आरक्षण मास्टरप्लान :

• पिछड़ों/अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
• निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था.
• ठेकेदारी में वंचित समाज के लिए आरक्षण
• न्यायपालिका में आरक्षण का प्रावधान.
• मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करना.
• जातीय जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर आबादी के अनुपात में आरक्षण.
• बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज.

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि “संकीर्ण और समता विरोधी मानसिकता” वाले संघ और भाजपा के लोग पहले तो उनके एजेंडे को गालियाँ देंगे, लेकिन बाद में इसी को अपना ‘मास्टरस्ट्रोक’ बताकर पेश करेंगे. उन्होंने कटाक्ष किया, “कितने खोखले लोग हैं ये!”

चुनावी रणनीति या समाजवादी एजेंडा?

तेजस्वी यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना के ऐलान को विपक्ष पहले ही नीतीश कुमार और समाजवादियों की जीत बता चुका है. कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस घोषणा की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं.

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