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    Home»ट्रेंडिंग»केजरीवाल को एक और झटका, PA बिभव कुमार को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किया टर्मिनेट
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    केजरीवाल को एक और झटका, PA बिभव कुमार को विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किया टर्मिनेट

    Team JoharBy Team JoharApril 11, 2024No Comments2 Mins Read
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    नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री व आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है. केजरीवाल के निजी सचिव (PA) बिभव कुमार को बर्खास्त कर दिया गया है. शराब घोटाला मामले में बिभव से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है. इसी आधार पर कार्रवाई करते हुए अब उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है.

    दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटके लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. विजिलेंस विभाग ने सीएम केजरीवाल के निजी सचिव (PA) बिभव कुमार को बर्खास्त कर दिया है. आपको बता दें कि शराब घोटाला मामले में बिभव कुमार से ईडी भी कई बार पूछताछ कर चुकी है.

    बता दें कि शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं. मंगलवार को हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराया था, जबकि बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें हफ्ते में पांच बार अपने वकील से मिलने की इजाजत देने वाली याचिका खारिज कर दी थी.

    दरअसल, केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी मामले में सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई चाहते थे, लेकिन वहां भी विशेष पीठ का गठन नहीं किया गया. इसके अलावा, अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने यह मानते हुए इस्तीफा दे दिया था कि उनके ही सीएम भ्रष्टाचार में शामिल हैं. और अब उनके निजी सचिव विभव कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है.

    आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार में 6 मंत्री थे, जिनमें गोपाल राय, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और राजकुमार आनंद शामिल थे, लेकिन राजकुमार आनंद ने पार्टी में भ्रष्टाचार के रूप को देखकर दुखी होते हुए मंत्रीपद के साथ-साथ पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया.

    क्या थी नई शराब नीति

    22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति की घोषणा की थी. 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी आबकारी नीति 2021-22 लागू की गई. नई शराब नीति आने के बाद सरकार शराब कारोबार से बाहर हो गई और पूरी शराब की दुकानें निजी हाथों में चली गयी थी. नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार का राजस्व बढ़ेगा. हालाँकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही. हंगामा बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर पुरानी नीति फिर से लागू कर दी.

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