रांची/खूंटी: झारखण्ड के आदिवासी मूलवासी और गरीब आगे बढ़ने जा रहे हैं. राज्य अलग होने के बाद पहला ये कदम है, जब राज्य सरकार राज्य लोगों को मान-सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है. अबुआ आवास योजना का शुभारम्भ हो रहा है. इस योजना के तहत लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है. पूर्व में भी आपके बीच आकर सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया. अलग अलग समय पर पदाधिकारियों ने आपके द्वार जाकर आपकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है. ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खूंटी के तोरपा स्थित NHPC ग्राउंड में अबुआ आवास योजना अन्तर्गत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह कही. उन्होंने कहा कि खूंटी और सिमडेगा के लाभुक अब अबुआ आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़े. खूंटी और सिमडेगा में करीब 75 हजार अबुआ आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में होगा. इसके अलावा राज्य में 20 लाख आवास का निर्माण होगा.
राज्य संपोषित है अबुआ आवास योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को आवास देने की सूची राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को उपलब्ध कराई थी. इसमें आठ लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था. इसकी सूची पोर्टल में भी अपलोड कर दी गई. लेकिन केंद्र सरकार ने गरीबों का आवास स्वीकृत नहीं किया. इसलिए राज्य सरकार अपने दम पर अबुआ आवास बनाएगी. यह तीन कमरों और रसोई घर युक्त पक्का भवन होगा. पूर्व में पीएम आवास योजना के तहत दो कमरों का आवास निर्माण किया जाता था, जिसके लिए एक लाख 30 हजार रुपए दिए जाते थे. आपकी सरकार अबुआ आवास निर्माण हेतु 02 लाख रुपए दे रही है. आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान करीब 30 लाख आवेदन प्राप्त हुए. सत्यापन के उपरांत 20 लाख जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है. सरकार आठ लाख से बढ़ाकर 20 लाख आवास का निर्माण करेगी.
रोजगार और स्वरोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कई अवसर उपलब्ध करा रही है. निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण तय कर दिया है. इसके तहत 50 हजार से अधिक हुनरमंद युवाओं को विभिन्न उद्योगों में रोजगार दिया गया है. दो दिन पूर्व रांची के ओरमांझी स्थित कुल्ही इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित वस्त्र उद्योग में हजारों युवाओं को रोजगार दिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार गठन के बाद कोरोना संक्रमण ने विकास की रफ्तार रोक दी. इससे अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही. बावजूद इसके आपकी सरकार ने यहां के लोगों का जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित किया. पूर्व में चली आ रही संख्या की बाध्यता को समाप्त कर सभी का पेंशन सुनिश्चित किया. आज सभी जरूरतमंद को पेंशन दिया जा रहा है. अब एसटी, एससी और सभी वर्ग की महिलाओं की पेंशन की उम्र सीमा को घटा कर 50 वर्ष किया जा रहा है. जल्द इसको लागू करने की दिशा में सरकार कार्य करेगी. आवास दिलाने के नाम पर दलाल आपके आस पास घूमेंगे. आप उनकी बातों में न आयें. पंचायत भवन में क्रमानुसार सभी लाभुकों की जानकारी लिखी जाएगी उन्हें मोबाइल के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी भी दी जाएगी. किसान भाइयों-बहनों की बात करें तो पूर्व की राज्य गठन के बाद 20 वर्ष में मात्र आठ लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा गया जबकि विगत चार वर्ष में 20 लाख किसानों को केसीसी से आच्छादित किया गया है.
ये रहे मौजूद
मंत्री श्री आलमगीर आलम, मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार चौबे, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री अनूप बिरथरे, उपायुक्त खूंटी, उपायुक्त सिमडेगा, पुलिस अधीक्षक खूंटी, पुलिस अधीक्षक सिमडेगा, खूंटी और सिमडेगा जिला के पदाधिकारीगण एवं हजारों की संख्या में लाभुक उपस्थित थे.
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