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    Home»देश»जम्मू-कश्मीर में शुरू होने जा रही है 2027 की जनगणना
    देश

    जम्मू-कश्मीर में शुरू होने जा रही है 2027 की जनगणना

    Team JoharBy Team JoharFebruary 20, 2026Updated:February 20, 2026No Comments2 Mins Read3
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    जनगणना
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    Johar Live Desk : जम्मू-कश्मीर में जनगणना 2027 का आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस बार घर-घर जाकर लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस का काम मई और जून 2026 के बीच शुरू होगा। यह 16 साल में पहली बार होगा जब जम्मू-कश्मीर में इतनी व्यापक डिजिटल तैयारी के साथ जनगणना होगी।

    डिजिटल सेल्फ-एन्यूमरेशन का नया कदम

    इस बार पहली बार Self-enumeration यानी स्व-गणना को भी जनगणना में शामिल किया गया है। 17 मई से 15 दिन का यह कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें लोग ऑनलाइन अपने विवरण जमा करेंगे। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने बताया कि पहले चरण में घर-घर की सूची और घरों की गिनती होगी। अधिकारी हर घर का दौरा करके जरूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे।

    अधिकारी और तकनीकी तैयारी

    केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 3,000 अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वे डेटा संग्रह में सहयोग कर सकें। ये अधिकारी भारत भर में चल रही 30 लाख कर्मियों की टीम का हिस्सा होंगे, जो यह सुनिश्चित करेगी कि कोई घर या व्यक्ति छूट न जाए।

    इस बार की जनगणना दो चरणों में होगी :

    1. 2026 में घरों की सूची और हाउसिंग सेंसस।
    2. 2027 में जनसंख्या की गिनती।

    कटऑफ डेट और खास राज्यों का ध्यान

    जनसंख्या गणना के लिए सामान्य कटऑफ डेट 1 मार्च 2027 रखी गई है।
    लेकिन जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फीले हिमालयी राज्यों के लिए 1 अक्टूबर 2026 को संदर्भ तिथि माना जाएगा।

    हाउस लिस्टिंग के दौरान पूछे जाएंगे 33 सवाल

    घरों की लिस्टिंग और गिनती के दौरान अधिकारी 33 सवाल पूछेंगे, जैसे :

    • घर का मालिक कौन है
    • घर का इस्तेमाल किस लिए होता है
    • फर्श और छत में इस्तेमाल की मुख्य निर्माण सामग्री
    • घर में कितने लोग रहते हैं
    • घर का मुखिया कौन है

    इससे हर घर का पूरा विवरण तैयार होगा और भविष्य में योजनाओं के लिए डेटा आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा।

    2027 की जनगणना – खास बातें

    • यह 16वीं जनगणना होगी और आजादी के बाद आठवीं।
    • इसमें घर, सुविधाएं, जनसांख्यिकी, भाषा और अन्य सूक्ष्म डेटा इकट्ठा किया जाएगा।
    • यह पूरी प्रक्रिया जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के तहत कानूनी रूप से सुनिश्चित की जाएगी।
    • पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 में होने वाली जनगणना COVID-19 महामारी के कारण टाल दी गई थी।

    Also Read : बोकारो स्टील प्लांट के 14 अधिकारियों का तबादला, तुरंत नए कार्यस्थल पर जॉइन करने का निर्देश

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