रांची: झारखंड के हर विधानसभा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त अस्पताल उपलब्ध कराने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. इसके तहत राज्य के स्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने, अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और डॉक्टरों समेत दूसरे स्वास्थ्यकर्मियों की कमी दूर करने की योजना बनाई जा रही है. विभाग की प्रस्तावित योजना के तहत 47 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफआरयू) और 86 अन्य केंद्रों को 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल अथवा एफआरयू के रूप में विकसित करने पर विचार किया गया है.
इस पूरी कवायद के लिए स्वास्थ्य विभाग अपने मानव संसाधन का भी पुनर्गठन करने जा रहा है. इसके तहत ऐसे पदों को समाप्त (सरेंडर) करने का प्रस्ताव है, जिनकी मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था में उपयोगिता नहीं रह गई है. इनकी जगह अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की जरूरत के मुताबिक नए पद सृजित किए जाएंगे. इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक डॉक्टरों, नर्सों और तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है.
इस संबंध में शुक्रवार को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा ने की. बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा, नवनियुक्त आईएएस अधिकारी दीप्ति रोहिल्ला, डीआईसी डॉ. शोभना टोपो समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए.
आईपीएचएस मानकों के अनुरूप विकसित होंगे अस्पताल
बैठक में राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों को इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड (आईपीएचएस) के निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करने पर चर्चा हुई. इसके लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल और जिला अस्पतालों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई.
प्रस्ताव के मुताबिक, 47 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को 50 बेड वाले फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में विकसित किया जाएगा. वहीं, 86 केंद्रों को 50 बेड वाले अनुमंडलीय अस्पताल अथवा एफआरयू के रूप में अपग्रेड करने की योजना है. इसके साथ ही जिला अस्पतालों की क्षमता बढ़ाने और वहां जरूरी विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती पर भी विचार किया गया.
एएनएम, स्टाफ नर्स और फिजियोथेरेपिस्ट की कमी होगी दूर
बैठक में स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की उपलब्धता का जिलावार आकलन भी प्रस्तुत किया गया. इसमें आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में एएनएम की उपलब्धता, अस्पतालों में स्टाफ नर्सों की स्थिति और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पर चर्चा हुई.
विभाग के सामने चुनौती यह है कि स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या और सुविधाओं का विस्तार करने के साथ पर्याप्त मानव संसाधन भी उपलब्ध कराया जाए. जिन स्थानों पर नियमित नियुक्तियों के माध्यम से तत्काल कर्मचारियों की कमी दूर करना संभव नहीं होगा, वहां आउटसोर्सिंग के विकल्प पर भी विचार किया गया.
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