झारखंड : होटवार जेल सामूहिक दुष्कर्म मामले में NHRC सख्त, मुख्य सचिव और DGP से दो सप्ताह में मांगी रिपोर्ट

रांची : रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में एक विचाराधीन बंदी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और शारीरिक प्रताड़ना के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है. आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर मामले की जांच कराने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) सौंपने का निर्देश दिया है.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 20 नवंबर को जारी नोटिस में कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ित के मानवाधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होते हैं. आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले में संज्ञान लिया है.

धार्मिक पर्वों के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप

आयोग को यह शिकायत रांची स्थित चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन (CRF) के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने 13 नवंबर 2026 को भेजी थी. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि होटवार जेल में बंद एक युवा विचाराधीन बंदी को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ कुछ बंदियों और आपराधिक तत्वों ने सामूहिक दुष्कर्म किया.

आरोप है कि महाशिवरात्रि, रामनवमी और सरहुल जैसे धार्मिक पर्वों के दौरान उसे जबरन महिलाओं के कपड़े पहनाए गए और हिंदू देवी-देवताओं के वेश में तैयार किया गया. इस दौरान उसके साथ बार-बार यौन हिंसा की गई. शिकायत के मुताबिक, इस प्रताड़ना के कारण पीड़ित को गंभीर रक्तस्राव और शारीरिक चोटें आईं.

जेल प्रशासन पर शिकायत दबाने और इलाज नहीं कराने का आरोप

शिकायत में जेल प्रशासन के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं. आरोप है कि पीड़ित ने जेल के भीतर अपने साथ हुई घटनाओं की शिकायत जेल अधीक्षक, वार्ड इंचार्ज और मेडिकल ऑफिसर से की थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय उसे प्रताड़ित किया गया. शिकायतकर्ता का दावा है कि अधिकारियों ने उसकी लिखित शिकायत फाड़ दी, उसके साथ दुर्व्यवहार किया और उसे आवश्यक चिकित्सा सुविधा नहीं दी. यहां तक कि जेल से रिहाई के समय उसका मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया गया.

शिकायत के अनुसार, संबंधित बंदी को 12 जून 2026 को अदालत ने बरी कर दिया था. इस मामले में खेलगांव थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है.

जेल का निरीक्षण और दूसरे बंदियों के बयान दर्ज करने की मांग

चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन ने NHRC से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने, होटवार जेल का निरीक्षण करने और अन्य बंदियों के बयान दर्ज कराने की मांग की है. शिकायतकर्ता ने यह भी आग्रह किया है कि कथित यौन हिंसा में शामिल बंदियों और यदि जांच में जेल अधिकारियों की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए. साथ ही जेल प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है.

आयोग ने झारखंड के मुख्य सचिव और DGP को शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराने का निर्देश दिया है. दोनों अधिकारियों को नोटिस प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को भेजनी होगी. आयोग ने रिपोर्ट की एक प्रति सदस्य की पीठ के निर्धारित ई-मेल पर भी भेजने को कहा है.

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