रांची : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, युवाओं, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं और आधारभूत संरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को झारखंड मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट ने सातवें, छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी. वहीं, सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया. इसके अलावा मत्स्य सेवा नियमावली में संशोधन, कोयला रॉयल्टी वसूली की व्यवस्था में बदलाव और निबंधन अधिनियम में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली. राज्य में सड़क, सिंचाई, शिक्षा और बाल संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी दी गई है.
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA-DR बढ़ा
कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत 1 जुलाई 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ते (DA) की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी. इसके साथ ही छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई.
राज्य सरकार के सातवें, छठे और पांचवें वेतनमान के पेंशनधारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) की दरों में भी 1 जुलाई 2026 से वृद्धि करने का फैसला लिया गया. हालांकि, कैबिनेट विज्ञप्ति में बढ़ोतरी की नई प्रतिशत दर का उल्लेख नहीं किया गया है.
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड हाईकोर्ट और राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा पर कार्यरत सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर की मासिक संविदा राशि बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई.
सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की नई नियुक्तियों पर रोक
राज्य सरकार ने सचिवालय और उससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने का फैसला लिया है.
वहीं, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय की झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई. इसके तहत मत्स्य सेवा से संबंधित भर्ती नियमों में संशोधन का रास्ता साफ हुआ है.
झारखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 में भी संशोधन को मंजूरी दी गई. इसके तहत बाट और माप के निर्माताओं तथा व्यवहारियों के लाइसेंस से संबंधित प्रावधान समाप्त कर स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन (One Time Registration) की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ ही नियमावली में निर्धारित निबंधन शुल्क में भी वृद्धि की जाएगी.
कोयला रॉयल्टी वसूली की व्यवस्था में बदलाव
झारखंड में कंपनियों द्वारा पावर और रेगुलेटेड सेक्टर को भेजे जाने वाले कोयला खनिज पर स्वामित्व (रॉयल्टी) की वसूली से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
वहीं, पावर और रेगुलेटेड सेक्टर से इतर उपभोक्ताओं को नीलामी के माध्यम से बेचे जाने वाले कोयले की रॉयल्टी खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा JIMMS के माध्यम से जारी परमिट के आधार पर वसूल की जाएगी.
इसके अलावा निबंधन अधिनियम, 1908 में संशोधन के लिए निबंधन (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2026 को मंजूरी दी गई. इसके तहत अधिनियम में धारा 22 के बाद धारा 22-क जोड़ने के साथ धारा 69 और धारा 77 में भी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. प्रस्तावित संशोधन में निबंधन से इनकार करने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं.
चार जिलों की सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों मंजूर
कैबिनेट ने राज्य के अलग-अलग जिलों में सड़क निर्माण, चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण की परियोजनाओं के लिए बड़ी राशि मंजूर की है.
पाकुड़: बहिरग्राम (PWD Road)-झिकरहट्टी-कंकरबोना-शंकरघाट-इस्लामपुर रोड के 8.300 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. इस परियोजना में वृक्षारोपण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, भू-अर्जन और पुनर्वास कार्य भी शामिल हैं.
सरायकेला-खरसावां: पातकुम (MDR-156)-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ के 16.76 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
जामताड़ा: करमाटांड बाजार बाइपास पथ के 7.170 किलोमीटर निर्माण के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये मंजूर किए गए. इसमें पुल निर्माण, भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग और पौधरोपण का काम भी शामिल है.
रांची: मुरमा चौक (NH-75) से सुरसा-मसमानो-पाली पथ और बास्की-तुतियाम्बे पथ के कुल 9.752 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
पाकुड़ और रांची की इन सड़क परियोजनाओं को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने का भी फैसला लिया गया.
विश्रामपुर में 37 करोड़ से बनेगा डिग्री कॉलेज
नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
वहीं, साहेबगंज जिले में ऑब्जर्वेशन होम यानी संप्रेक्षण गृह के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. यह निर्माण केंद्र प्रायोजित मिशन वात्सल्य और राज्य योजना के तहत किया जाएगा. इसमें किशोर न्याय बोर्ड (JJB), बाल कल्याण समिति (CWC) और बाल देखरेख संस्थान (CCI) से संबंधित निर्माण कार्य शामिल हैं.
बांधों की सुरक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल, सिंचाई योजनाओं को मंजूरी
बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के तहत झारखंड की वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के बांधों और जलाशयों की स्थिति का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन से जुड़े पूर्व विभागीय संकल्प में संशोधन को मंजूरी दी गई.
उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार और मुख्य नहर की लाइनिंग के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
कोकरो वीयर सिंचाई योजना के तहत बलुआडीह शाखा नहर की लाइनिंग, सभी वितरणियों और संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
वज्रपात पीड़ित परिवारों के लिए 10 करोड़
राज्य में वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि (JCF) से 10 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दी गई.
झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची में प्रथम परिनियम के अधिसूचित और प्रभावी होने तक कुलपति के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं निर्धारित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई.
2027 का छुट्टी कैलेंडर मंजूर
राज्य सरकार ने वर्ष 2027 में सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों के लिए सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अगले वर्ष के सरकारी अवकाश कैलेंडर का रास्ता साफ हो गया है. इसमें सरहुल, करमा, छठ सहित विभिन्न त्योहारों और अवसरों पर मिलने वाली छुट्टियां शामिल होंगी.
वन प्रबंधन और खनन से जुड़े फैसले
झारखंड के सुरक्षित एवं आरक्षित वनों की सुरक्षा और इन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन से संबंधित 27 सितंबर 2001 के विभागीय संकल्प में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई.
लातेहार जिले में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के सिकनी कोयला खनन पट्टे के लिए संशोधित खनन योजना तैयार कराने के उद्देश्य से सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (CMPDI) की सेवा लेने को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
हाईकोर्ट के आदेश पर कई कर्मचारियों के सेवा मामलों का निपटारा
कैबिनेट ने झारखंड हाईकोर्ट के विभिन्न न्यायादेशों के अनुपालन में कर्मचारियों के सेवा संबंधी कई मामलों को भी मंजूरी दी.
भगन मुंडा एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य मामले में 18 याचिकाकर्ताओं और एक दिवंगत याचिकाकर्ता के पति सहित कुल 19 लोगों को प्रखंड कल्याण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति के फलस्वरूप ग्रेड पे 1900 रुपये के स्थान पर 2400 रुपये अनुमान्य करने की स्वीकृति दी गई.
सोचिल राम, सेवानिवृत्त चालक की पुनर्नियुक्ति से पूर्व की सेवा के विनियमन को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
सरिता देवी के पति स्वर्गीय विनय कुमार, पूर्व लिपिक की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करते हुए अनुमन्य वित्तीय लाभ देने की स्वीकृति दी गई. इसी तरह नरसिंह प्रसाद, अवधेश कुमार सिंह और नरेश राम की सेवा नियमित एवं संपुष्ट करने तथा वित्तीय लाभ देने को मंजूरी दी गई.
स्वर्गीय भोलानाथ, तत्कालीन आशुलिपिक की सेवा नियमित करते हुए उनके आश्रित पुत्र चंदन कुमार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की स्वीकृति दी गई.
एक अन्य मामले में याचिकाकर्ताओं की वैचारिक नियुक्ति तिथि 16 नवंबर 2010 स्वीकृत की गई. बीच की अवधि यानी 16 नवंबर 2010 से वास्तविक योगदान की तिथि तक की गणना केवल एमएसीपी और पेंशन प्रयोजन के लिए करने का फैसला लिया गया.
झारखंड राज्य के प्रोबेशन पदाधिकारियों की सेवा संपुष्टि को भी हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में मंजूरी दी गई.
न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन, CAG रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 में संशोधन करते हुए झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) संशोधन नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी दी गई.
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्ष 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन संख्या-7 (अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल) को आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई.
वित्तीय वर्ष 2027-28 के प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत डॉ. हरिश्वर दयाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, सेंट जेवियर कॉलेज, रांची और उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में मनोनीत करने की मंजूरी दी गई.
शेख इज्जातुल्लाह और शिव दयाल सक्सेना के मामलों में फैसला
सेवानिवृत्त वन क्षेत्र पदाधिकारी शेख इज्जातुल्लाह के मामले में सरकार ने बर्खास्तगी संबंधी दंड को निरस्त करते हुए 25 फरवरी 2003 से 30 जून 2013 तक की अवधि को पेंशन लाभ के लिए गणना में शामिल करने की स्वीकृति दी. इस अवधि के लिए उन्हें वेतन या अन्य वित्तीय लाभ नहीं दिए जाएंगे. चूंकि मामले को पटना हाईकोर्ट से झारखंड सरकार के पास वापस भेजे जाने तक उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र पूरी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें सेवा में दोबारा बहाल करना संभव नहीं है.
सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता शिव दयाल सक्सेना के विरुद्ध अधिरोपित दंडादेश और अपील अभ्यावेदन की अस्वीकृति से संबंधित विभागीय अधिसूचना को हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विलोपित करने की मंजूरी दी गई.
सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख मुरारी भगत को सेवाकाल में धारित उच्चतर प्रभारी पदों और अतिरिक्त प्रभार के विरुद्ध वेतन एवं अन्य देय लाभ देने की स्वीकृति दी गई.
इस तरह 18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के वेतन-पेंशन, नियुक्ति, सड़क-सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन प्रबंधन, खनन और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

